नेपालगञ्ज/ लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग दर्ताको संख्या बढेको छ ।
लुम्विनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ लाई उद्योग दर्ता वर्षको रुपमा घोषणा गरेपछि दर्ता संख्या बढेको हो ।
सहज रुपमा उद्योग दर्ता तथा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै प्रदेशभरी करिव ४ हजारको संख्यामा नयाँ उद्योग दर्ता भएको तथ्याँक मन्त्रालयसंग छ ।
मन्त्रालयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्तामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ उद्योगीहरुलाई सहजताका लागि छुटको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार सुवेदीले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक ऐनमा नै नयाँ उद्योग दर्तामा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिसत छुटको व्यवस्था गरेका छौँ, यो व्यवस्था पछि नयाँ उद्योगीहरुलाई उद्योग दर्तामा सहजता भएको र उद्योग दर्ताको संख्यामा बृद्धी भएको सुवेदीको भनाइ छ ।
सूचना अधिकारी सुबेदीले यो ६ महिनामा दर्ता भएका उद्योगको संख्यालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने बताउदै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरुले उद्योगिहरुमा राम्रो सन्देश गएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउनदेखि पौष मसान्त सम्ममा मात्रै उद्योग तर्फ १ हजार ७ सय ४२ उद्योग र वाणिज्य तर्फ २ हजार १ सय ८० वाणिज्य फर्म दर्ता भएको मन्त्रालयको तथ्याँकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशका १२ जिल्लाहरु मध्ये सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लामा मा सबै भन्दा बढी ४ सय ५२ उद्योग र ६ सय ४५ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । यसैगरी बाँकेमा ३ सय ६८ उद्योग र ४ सय १० वाणिज्य फर्म, नवलपरासी पश्चिममा १ सय ८० उद्योग र २ सय २८ वाणिज्य फर्म, कपिलवस्तुमा १ सय ९० उद्योग र २ सय २५ वाणिज्य फर्म, दाङमा २ सय ३० उद्योग र ३ सय २५ वाणिज्य फर्म, बर्दियामा १ सय ४० उद्योग र १ सय ४५ वाणिज्य फर्म, पाल्पामा ४४ उद्योग र ५१ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् ।
यसैगरी रोल्पामा ३८ उद्योग र ३३ वाणिज्य फर्म, अर्घाखाँचीमा ४१ उद्योग र २१ वाणिज्य फर्म, गुल्मीमा २३ उद्योग र ३६ वाणिज्य फर्म, रुकुम पूर्वमा २४ उद्योग र २८ वाणिज्य फर्म नयाँ दर्ता भएका छन् ।
मन्त्रालयले उद्योग दर्ताको वर्ष घोषणा संगै दर्तामा सहुलियतको कार्यक्रम ल्याएपछि उद्योग दर्ता बढ्दो क्रममा भएपनि प्रोत्साहनको कार्यक्रमलाई प्यापक प्रचारप्रसार गर्न जरुरी देखिन्छ ।
नयाँ दर्ताको लागि मात्रै नभएर मन्त्रालयले उद्योग नविकरणमा समेत प्रोत्साहनको कार्यक्रम लागु गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म नविकरण हुन बाँकी रहेका उद्योगहरुलाई नविकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना शूल्कमा ९५ प्रतिसत छुटको व्यवस्था गरिएकोसूचना अधिकारी सुवेदीले बताए ।
यस अघि नविकरणको अवधि सकिएका र समयभित्र नविकरण हुन नसकेका सबै उद्योग तथा फर्महरु स्वतः खारेज हुने ब्यवस्था थियो । जसका कारण धेरै उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था थियो । यस आर्थिक वर्षमा नविकरण हुन बाँकी सबै उद्योगहरुलाइ नविकरण गर्ने वाताबरण बनाउन लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को आर्थिक ऐनमानै सहुलियतको व्यवस्था गरेपछि नविकरण गर्ने बाटो खुलेको हो ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस वर्षको ६ महिनामा मात्रै उद्योगतर्फ ५ हजार ५१ उद्योग नविकरण भएका छन् भने वाणिज्य तर्फ ५ हजार ४ सय २७ फर्म नविकरण भएका छन् ।
हालसम्म नविकरण नभएका उद्योगहरु नविकरण गर्नका लागि आगामी चैत मसान्त सम्म छुटको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेपछि हाल सम्म नविकरण नगरेर बसेका उद्यमीहरु धमाधम नविकरणका लागि आउने गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए ।
उद्योग संख्या बढाउनका लागि सहुलियतका विभिन्न योजना बनाएको प्रदेश सरकारले नयाँ उद्यमी उत्पादनका लागि सीपमूलक कार्यक्रमलाई समेत जोड दिएको बताइन्छ । प्रदेशका १२ वटै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु मार्फत उद्यम सम्बन्धी विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु चलिरहेका छन् । ‘विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गरेर प्रदेशमा नयाँ उद्यमीहरु थप्ने योजना मन्त्रालयको छ, सोही अनुसार सीपमूलक तालिमलाई हामीले जोड दिएका छौँ,’ सूचना अधिकारी सुवेदीले भने ‘अहिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाहरुमा सीपमूलक तालिमहरु चलिरहेका छन् ।’
नविकरण गर्नु पर्ने अवधि नाघेका र बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योगहरु प्रदेश सरकारले ल्याएको छुटको व्यवस्थाका कारण पुनः चलायमान बनेपछि उद्योगीहरु खुसी भएका छन् । नविकरण गर्दा लाग्ने जरिवानामा सरकारले दिएको छुट व्यवस्थाका कारण उद्यमीहरुको लाखौ प्रशा वचत भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याएको प्रोत्साहनको कार्यक्रमका कारण सरकारको राजश्वमा समेत बृद्धी भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयमा यो ६ महिनाको अवधिमा उद्योग तर्फ २ करोड, ४१ लाख, ४६ हजार १० र बाणिज्य तर्फ ३ करोड, ३ लाख, ७२ हजार, २ सय ४७ रकम रावश्व संकलन भएको छ ।
