नेपालगञ्ज/ सबै नेताहरु गलत छन्, नेताहरुकै कारण देश बर्बादीको दिशा तर्फ धकेलिएको छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । हो नेताहरुले जनताका सबै अपेक्षाहरु पूरा गरेनन् तर सबै नेताहरुले गलतनैं गरे, नेताहरुले असल काम केही गरेनन् भन्ने कुरा सत्य होईन ।
जनप्रतिनिधिहरुले जनताको भावना अनुरुप काम गर्नुपर्दछ । पदमा पुगको व्यक्तिले पदिय जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ, कार्यकालमैं असल काम गर्नुपर्दछ । आफुले गरेको कामको जिम्मेवारी आफुले लिनु पर्दछ, आफुले गरेको काम जनतालाई भन्नु पर्दछ, यहिनैं हो जवाफदेहिताको मुल मन्त्र ।
जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले जनमतको कदर नगरेको, जनतासँग अन्र्तक्रिया नगरेको व्यापक गुनासोको बिच केही जनप्रतिनिधिहरुले त्यस्तो उदाहरणिय काम गरेका छन्, जो अरुका लागि उत्प्रेरणा हुन सक्दछ ।
प्रशंग लुम्निवी प्रदेश सभा सदस्य माननीय निमा गिरीको हो । जसले बार्षिक रुपमा आफुले गरेका काम, पहल र आफ्नो खर्च बिबरणलाई रिपोर्ट कार्डका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने गरेकि छन् । यो जवाफदेहिता र पारदर्शिताको उत्कृष्ठ नमुना हो ।
नेपाली कांग्रेशको तर्फबाट लुम्विनी प्रदेश सभा सदस्य भएकि गिरीले २०८० पौष १७ गते देखि २०८१ पौष २९ गते सम्मको सम्पूर्ण बिबरण रिपोर्ट कार्डका माध्यबाट बार्षिक प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेकि छन् ।
सार्वजनिक कार्डमा उनले यस अवधिमा भएका ४० वटा बैठकमा २९ दिन उपस्थित भई ११ दिन अनुपस्थित रहेको बिबरण सार्वजनिक गर्दै अनुपस्थित हुनुको कारण समेत उल्लेख गरेकि छन् । सभाका बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिती न्यून हुने गरेको गुनासो आईरहेका बेला उनले ११ दिन भारतमा भएको चयबम कबाभतथ अयलाचभलअभ को प्यानलिस्टको रुपमा सहभागि हुन जाँदाको भ्रमण, आमाको उपचार र मृत्यु संस्कारमा सहभागि हुनुपर्ने भएका कारण अनुपस्थित भएको जनाएकि छन् ।
यस अवधिमा भएको तेस्रो, चौथो र पाँचौं अधिबेशनमा उनको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको पाईन्छ । उनले यस अवधिमा लुम्विनी प्रदेश अन्र्तगत रहेका ९८३ वटा वडाहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, बिद्युत, खानेपानी, कृषि, पर्यटन लगायतका पूर्बाधारको अध्ययन तथा तथ्याँकहरुको आधारमा योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखि बजेट बिनियोजन गर्न प्रदेश आयोजना बैंकको अवधारणा लुम्विनी प्रदेश सभाको सदनमा प्रश्तुत गरेकि थिईन् जस अनुरुप उक्त अवधारणा मस्यौदाको रुपमा अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
यसै गरि सार्वजनिक प्रतिबेदनमा उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धि सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रश्ताव दर्ता गरेको उल्लेख गरेकि छन् । झिमरुक प्यूठानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनको पहलमा सत्य माबि तुषारा, झिमरुक प्युठानमा एसइइ परिक्षा दिने बिद्यार्थीहरुका लागि अनलाईन कक्षा सञ्चालन भएको थियो ।
बिषाक्त मदिरा सेवनका कारण अकालमा मत्युबरण हुनुका साथै बिभिन्न घटनाहरु घटिरहेको सन्दर्भमा संसदिय उपसमिति मदिरा बिक्रि व्यवस्थापन भएको उनको दावि रहेको छ ।
यस अवधिमा ६ वटा बिधेयक पारित भएको उनको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ, प्रतिबेदन अनुसार औधोगिक व्यवसाय सम्वन्धि प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिद्येयक, प्रदेश बिपद व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, सालबसाली बिधेयक, आ.ब. २०८१, २०८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम बिनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिद्येयक, प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिद्येयक रहेका छन् । प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिद्येयक सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
उनको प्रतिबेदनमा उनले सदनमा निरन्तर आवाज उठाएको देखिन्छ । उनले सदनमा राजनीतिक अधिकार बारे पटक, पटक बोलेकि छन् । यस अवधिमा उनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्यहरु बिच योजना छनौट गर्दा हुने बिभेदका बिरुद्धमा आवाज उठाई समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई एकजुट गराई प्रदेश सभामा ध्यानाकर्षण गराएको बताएकि छन् । उनका अनुसार सो ध्यानाकर्षण पश्चात बिगत दुई आर्थिक बर्ष देखि योजना छनौट प्रकृयामा समान सहभागिता गराउन थालिएको छ ।
उनले सुशसन र सेवा प्रबाहका सन्दर्भमा केन्द्रित भई बिभिन्न सवालहरु उठान गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । प्रतिबेदनमा जनाईए अनुसार उनले सहकारी, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन गर्न, घरबार बिहिन सडक मानबको संरक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई एकिकृत गरि व्यवस्थापन गर्न, जातको आधारमा होईन, समस्याका आधारमा आयोग बनाउन, प्रदेश निजमाति सेवाका पदहरुमा उपयुक्त उम्मेद्धार छनौट गर्न आवाज उठाएकि थिईन् ।
उनको माग बमोजिम प्रदेश सुशासन ऐनले प्रत्यायोजन गरेको प्रत्यायोजित बिद्यायनको उत्तर बिद्यायकि परीक्षण कार्य शुरुवात भएको छ भने पहिलो पटक प्रदेशको मातहतमा रहेका कार्यालयहरुको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने कार्यको थालनि भएको छ । लुम्विनी प्रदेश अन्र्तगत रहेका १०९ स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको नियुक्त गर्ने बिषय स्थानीय तह निजमाति ऐनमा व्यवस्था भएको, स्थानीय तहका सबै कर्मचारीहरुले दैनिक कार्य सम्पादन प्रतिबेदन अनिवार्य पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
उनले सदनमा गोरा (गोजी देखि रातो किताव सम्म) बजेटको अन्त्य हुनुपर्ने, बजेट आवश्यकताका आधारमा बिनियोजन हुनुपर्ने, टुक्रे बजेट संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने, रनिंग शिल्डमा सहभागि हुने बिद्यार्थीहरुको बिमा हुनुपर्ने लगायतका बिषयमा उठान गरेकि छन् । उनको पहलमा मेरो बिद्यालय, मेरो दायित्व कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
उनले सदनमा महिला, बालबालिका, जनस्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, पशुपालन, बन तथा बाताबरण, रोजगारी र उद्यमशिलताका सवालमा उठान गरेका बिषयबस्तुहरु प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेकि छन् ।
उनले आफ्नो पहलमा प्युठानका प्युठान नगरपालिका, स्वर्गद्धारी नगरपालिका, माण्डबि गाउँपालिका, सरुमारानी गाउँपालिका, ऐरावति गाउँपालिका, नौबहिनी गाउँपालिका, मल्लरानी गाउँपालिका, गौमुखी गाउँपालिका र झिमरुक गाउँपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको बिबरण समेत प्रतिबेदनमा राखेकि छन् ।
उनले यस अवधिमा समसामयिक प्रदेशसँग सम्वन्धि ९ वटा लेखहरु लेखेकि छन् । जुन लेखहरु बिभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित छन् ।
उनले प्रतिबेदनको अन्तमा आयव्यय बिबरण सार्वजनिक गरेकि छन् जसमा आम्दानी तर्फ ५२ हजार २ सयका दरले एक बर्षको ६ लाख २६ हजार चार सय तलब रहेको छ भने खर्च तर्फ ३६ हजार आयकर, कल्याणकारी क्षेत्रमा सहयोग १ लाख र नेपाली काँग्रेश संसदिय दललाई लेबि ९६ हजार रहेको छ ।
तपाईंको सुझावनैं मेरो मार्गदर्शन हो भन्ने मान्यता राख्ने साँसद गिरी जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्य प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्ने नेपाली काँग्रेशको घोषणा पत्रमा उल्लेखित प्राबधान बमोजिम रिपोर्ट कार्ड तयार पारिएको बताउँछिन् । उनका अनुसार यो दोश्रो रिपोर्ट कार्ड हो ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि यस्तो प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नु महत्वपूर्ण कार्य हो । उनको जस्तै सबै साँसदका काम जनताले थाहा पाउन सके कति राम्रो हुन्थ्यो होला ? आशा गरौं जवाफदेहिताको अभ्यास सबै जनप्रतिनिधिहरुबाट होस् ।
