नेपालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था भएबमोजिम तीनै तहका सरकारहरू क्रियाशील छन् । बीस वर्षपछि भजनता आफैले आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने अवर प्राप्त गरेका थिए । देशमा संघीय संरचना लागु भई तीन तहको सरकार बनेको पनि दशक पुग्न थालेको छ । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएका नेपाली जनताहरुले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरुबाट धेरै ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए । संघीय शासन प्रणालीमा संविधानमै प्रष्टरूपमा संघीय इकाइबीच अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे उल्लेख गरिएको छ ।

तीन तहको सरकारमध्ये बीचको सरकार प्रदेश सरकार अन्य सरकारको तुलनामा ओझेलमा परेको देखिन्छ । सरकार संचालनका लागि कानुन बनाउने, जनताले अनुभूति हुने खालको सेवा प्रवाह गर्ने र प्रदेशमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो । प्रदेशमा सुशासन, सामाजिक जबाफदेहिता पारदर्शिता स्थापित गरी जनअपेक्षा अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको केही हदसम्म ध्यान गएको पाइन्छ । मुलुकमा लागु भएको संघीय शासन प्रणालीमा सिंह दरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनिएको भए पनि जनताहरुले त्यसको पूर्ण रुपमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको कार्य गर्न र संविधानको मर्मलाई पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सामाजिक जबाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न केही महत्वपूर्ण कामहरु गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि जिम्मेवारी बहन गर्नु जबाफदेहिता हो । जबाफदेहिता भएन भने शासन प्रति, संस्था प्रति र व्यक्तिप्रतिको विश्वास र लोकप्रियता घटेर जान्छ । जबाफदेहिता भएन भने सबै कुरा भताभुङ्ग हुन्छ । जो जससँग सम्बन्धित छ, त्यहीँ नै हो जबाफदेहिता । शक्तिमा हुनेहरुले आफूले गरेको कार्यहरुका लागि जिम्मेवार हुनु वा जिम्मेवारी लिनु पर्ने कर्तव्य नै जबाफदेहिता हो । शक्तिमा हुनेहरु भन्नाले प्रशासनिक, राजनीतिक, वित्तीय वा अन्य कुनै पनि किसिम र भूमिकाका शक्तिहरु भन्ने बुझिन्छ । यसमा सरकारी निकाय, कर्मचारी, निजी सस्ंथाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय सस्ंथाहरु तथा नागरिक समाजका सस्ंथा तथा संगठनहरु समेत पर्दछन् भने हालका तीनवटै सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जबाफदेहिताका मुख्य भूमिका निर्वाहकका रुपमा पर्दछन् । जबाफदेहितालाई लोकतन्त्रको एक आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा लिइन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा राज्यका औपचारिक निकाय र संरचनाहरू जबाफदेहितालाई स्वचालित गराउने तन्तुहरू हुन् । सार्वजनिक निकाय जबाफदेहिताको जिम्मेवारी लिने पक्ष हुन् भने सर्वसाधारण जबाफदेहिता खोज्ने पक्ष हुन् । यस संयन्त्रमा सर्वसाधारणहरू आफ्नोे नाममा के काम भइरहेको छ ? त्यसका लागि स्रोत साधन र शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? आफूहरू बीच गरिएको प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन ? र यो काम भइरहँदा सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण कस्तो छ ? यो कुरा आफै जान्न चाहन्छन् । त्यसैले सामाजिक जबाफदेहिताका आधुनिक संयन्त्रहरू प्रयोग हुनु भनेको सर्वसाधारण र सार्वजनिक पदाधकारीबीचको जीवन्त संवाद हो ।
जबाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्न सकिने र गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयको बारेमा याहाँ चर्चा गर्न खोजेको छु ।

१. सुशासन
असल, शुभकारी, उत्तरदायी, इमान्दार, पारदर्शी र जिम्मेवार शासन नै सुशासन हो । सुशासन भन्नाले सरकारको नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा, राजस्व संकलन, खर्चको विनियोजन, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, सेवा प्रवाह आदि जस्ता विषयमा स्थानीय नागरिक समाज, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संस्था, सामाजिक संस्था, बुद्धिजीवी, अनुभवी व्यक्तिहरु, महिला र अन्य पछाडि परेका वा पारिएका वर्गको संलग्नता रहेको शासकीय प्रणाली बुझिन्छ । समग्रमा समस्त जन समुदायको संलग्नता, सरोकार, सहमति र स्वामित्वमा सञ्चालन गरिने स्थानीय शासकीय पद्धति नै सुशासन हो । सुशासनमा सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्रोतको दिगो उपयोग र व्यवस्थापन गरिन्छ । यसमा भावी सन्ततिको लागि प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र वातावरण संरक्षणलाई महत्व दिइन्छ, विकासमा प्राथामिक्ता कायम गरिन्छ । सुशासनमा प्रशासन वा निकाय भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त हुन्छ भने उच्च नैतिक चरित्र र अनुशासन पालना गरिएको हुन्छ । प्रदेश सरकारप्रति सबैको विश्वास दिलाउन सुशासन स्थापनामा प्रदेश सरकार खरो उत्रिनुपर्ने देखिन्छ ।

२. सार्वजनिक सुनुवाइ
लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकप्रति जबाफदेहि भएर उनिहरुको चित्त बुझाउनु पर्दछ । सरकारका प्रतिनिधिहरुले कस्तो काम गरिरहेका छन् भनेर नागरिकले चासो राखिरहेका हुन्छन् । त्यसैले राज्य संयन्त्रबाट दिइने सेवा, सुविधा र बस्तुको गुणस्तरका वारेमा सार्वजनिक मञ्चबाट नागरिकले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनु सरकारका प्रतिनिधिहरुको जबाफदेहिता अन्तर्गत पर्दछ । यस्तो जबाफदेहिता अधिकारमा बसेका जिम्मेवार ब्यक्ति र सवैसाधारण नागरिक बीच गरिने सार्वजनिक सुनुवाइका माध्यामबाट खोज्न सकिन्छ । यसरी सञ्चालन गरिने सार्वजािक सुनुवाइबाट प्रदेश सरकार र प्रदेशको मातहतका निकाय तथा कार्यालयलाई उनिहरुले गरेको कामको पृष्टपोषण प्राप्त हुन्छ । प्रदेश सरकार र नागरिक बीचमा रहेको अविश्वास घटेर जान्छ र प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका हरेक योजना तथा काम कारबाहीप्रति नागरिकमा अपनत्वको भावना पनि जाग्छ । सर्वसाधारण नागरिक र अधिकारमा बसेका व्यक्तिहरुका बीचमा सार्वजनिक चासोको विषयमा हाकाहाकी प्रश्नोत्तर गर्ने सामुदायिक मञ्च हो सार्वजनिक सुनुवाइ । यसले नागरिकहरुमा विकासका योजना प्रति अपनत्वको भावना विकास गर्नुका साथै पारदर्शिताको अभ्यास गर्दछ । अब प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन सम्बन्धी आफ्नो छुट्टै कार्यविधि बनाई सबै मन्त्रालय, प्रदेश मातहतका कार्यालय र निकायहरुले हरेक चौमासिकमा अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक सुनुवाइले प्रदेश सरकारले गरेको काम र शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता, नेतृत्वमा जबाफदेहिता र सार्वजनिक चासोका विषयमा आम नागरिकहरूको सूचनामा पहुँचलाई मजबुत बनाउने, सार्वजनिक सेवा, बस्तु र निर्णय प्रकृयामा आम नागरिकको सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने, सार्वजनिक वस्तु, सेवा र विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू जनअपेक्षा बमोजिम सञ्चालन गर्ने संस्कारको विकास हुन्छ । त्येसैले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइलाई आफ्नो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथामिकताका साथ राख्नुपर्छ ।

३. सामाजिक परीक्षण
सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयहरुको योजना, नीति, कार्यक्रम, आयोजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहले आर्थिक र सामाजिक विकासमा गरेको समग्र योगदानको लेखाजोखा, विश्लेषण मूल्याङ्न गर्ने पद्दतिलाई सामाजिक परीक्षण भनिन्छ । सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत हरेक निकाय तथा कार्यालयले एक आर्थिक वर्षमा समग्र सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गरे÷नगरेको सम्बन्धमा लेखाजोखा गरिन्छ । हरेक सार्वजनिक निकायले एक आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यक्रम र त्यसको सामाजिक उपलब्धि तथा कार्यसम्पादनको लेखाजोखाका लागि वर्षमा एक पटक सामाजिक परीक्षण गर्न सकिन्छ । सामाजिक परीक्षण गर्दा योजना, नीति, कार्यक्रम, आयोजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गरेको समग्र योगदानको लेखाजोखा, विश्लेषण र मूल्यांकन गरिन्छ । जसले गर्दा हरेक प्रदेश सरकार, मन्त्रालय र प्रदेशको मातहतका निकाय तथा कार्यालयहरुकोे पारदर्शिता झल्कनुका साथै कामको प्रभाव समेत बढ्दै जाने कार्यक्रमको दिगोपना, जनताको भलाइ र प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको सबलीकरणका लागि पनि सामाजिक परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।

४. सार्वजनिक परीक्षण
सरकारबाट हुने सेवा प्रवाहसम्बन्धी विविध कामलाई छिटो छरितो, पारदर्शी, मितव्ययी बनाउन सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ । योजनाका लागि भएको लगानीको प्रभावकारिताबारे सरोकारवाला तथा लाभान्वित समूहको प्रत्यक्ष सहभागितामा लेखाजोखा गरिने संयन्त्रलाई नै सार्वजनिक परीक्षण भनिन्छ । प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाहरूको सहभागितामूलक किसिमले लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
सार्वजनिक परीक्षणले योजना सञ्चालन गर्दा कहाँबाट कति पैसा आयो, केकमा कति खर्च भयो, प्रक्रियामा को–को व्यक्ति तथा संघसंस्था संलग्न भए, खर्च कसरी भयो, कस्तो खरिद प्रक्रिया अपनाइयो जस्ता विभिन्न पक्षलाई केलाउँछ । साथै, यो परीक्षणले योजनाको खर्च पारदर्शी बनाउने, प्रक्रिया सम्मत काम गर्ने, कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने कुरामा जोड दिन्छ । “सार्वजनिक परीक्षण” भन्नाले स्थानीय तहले संचालन गर्ने कार्यक्रम आयोजनाको लक्ष्य उद्देश्य बजेट (आम्दानी) तथा यसबाट प्राप्त नतिजा उपलब्धि र खर्च आदिको बारेमा सरोकारवालाहरु बीच जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्यांकन गर्ने पद्धति हो । सार्वजनिक परीक्षण योजना स्थलमै योजनामा संलग्न मजदुर, प्राविधिक, इन्जिनियर, ठेकेदार, लेखा तथा स्टोरका कर्मचारी, प्रतिनिधि तथा उक्त योजनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उपभोक्ताको सहभागितामा गर्नुपर्दछ । यो विधिको प्रयोगले प्रदेश सरकारबाट संचालन हुने योजनाहरुको गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने भएकाले प्रदेश सरकार र मातहतका निकायबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रम र योजनाहरुको सार्वजनिक परीक्षणको विधिवत कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले प्राथामिकता दिनुपर्छ ।

५. सहभागितामू्रलक योजना तर्जुमा
लक्षित वर्गका नागरिकलाई संलग्न गराई योजना बनाउने विधि, उपभोक्ताहरु एकै ठाउँमा बसेर योजना बनाउने कार्यलाई सहभागितामूलक योजना तर्जुमा भनिन्छ । नागरिक तथा तीनका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर बजेटले समेट्ने क्षेत्र, प्राथमिकता निर्धारण, उपलब्ध स्रोत, साधनका आधारमा बजेट विनियोजन, खर्चको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने गरि गरिएको बजेट तर्जुमानै सहभागितामुलक योजना तर्जुमा हो । प्रदेश सरकारले वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा कानुनले व्यवस्था गरेको योजना तर्जुमा प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन । नागरिकहरुको सहभागितामा समुदाय, जिल्लास्तरबाट नागरिकको सहभागितामा योजना छनौट गरी सभाबाट पास गर्नुपर्दछ । पहुँचको आधारमा नभई स्थानीय आवश्यकता र बास्तविकताको आधारमा योजना तर्जुमा गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । जनताले पठाएका योजनलाई नै छनौट गरी कार्यान्वयनको क्रममा पनि जनसहभागिता सुनिश्चत भएमा जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैन ।

६. नियमित पत्रकार सम्मेलन
प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको व्यापक प्रचारप्रसार गरी नागरिक समक्ष पगाउने महत्वपूर्ण र भरपर्दो माध्याम भनेकै सञ्चार माध्याम हो । सार्वजनिक काममाथि निगरानी राख्ने माध्यमका रूपमा आमसञ्चार जनताका पक्षबाट परिचालन हुँदै आएका छन् । यसले सूचना तथा जानकारीलाई प्रवाह गरी सेवाप्रदायक र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध सेतुको काम गदर्छ । त्यसैलेले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरुले आफूले गरेका योजना, कार्यक्रम र सेवाको बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिने उद्देश्यले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्न आवश्यक देखिन्छ । नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्नाले सरकार र पत्रकारबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनुका साथै सरकारले गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरु सञ्चार माध्याममार्फत बाहिर आउने भएकाले यसको थालनी गर्न आवश्यक छ ।

७. बहु सरोकारवाला समूह निर्माण
विभिन्न समूह, संस्था, समुदाय, धर्म, जातजातिका व्याक्तिहरुसँगै मिलेर काम गर्न, आफ्नो कार्यमा सुधार ल्याउनसँगै मिलेर काम गर्ने संस्कारको विकास गर्न बहु सरोकारवाला समूह निर्माण गर्नुले प्रदेश सरकारको कार्यमा टेवा पुग्दछ । विभिन्न संस्था, समूह, निकाय तथा विषय विज्ञहरु संलग्न भएको प्रदेश स्तरीय बहु सरोकारवाला समूह निर्माण गर्दा प्रदेश सरकाका कार्य सम्पादनमा सहजता आउनुका साथै जबाफदेहिता र पारदर्शिता स्थापित हुने भएकाले यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । सरकारको तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा जनसंलग्नता अभिवृृद्धि गर्न बहुसरोकारवाला सञ्जालको संवाद, संयोजन, सूचना आदान प्रदान, सिकाइ र सूचना सार्वजनिकीकरण साथै सार्वजनिक सेवाका सवालहरुमा पैरबी गरी जबाफदेही शासनमा सुधार ल्याउन बहुसरोकारवाला समूहको महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ ।

८. जनगुनासो निवारण संयन्त्र
प्रदेश सरकारले आफ्ना कामहरुको कारण उत्पन्न हुने जनगुनासो सम्बोधनको लागि पद्धतिको विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले आफूलाई उत्तरदायी, जिम्मेवार र नागरिकमैत्री भनी दाबी गर्न सक्दैन जबसम्म कुशल तथा प्रभावकारी गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन पद्धतिको स्थापना गर्दैन । वास्तवमा गुनासो सम्बोधन पद्धति प्रदेश सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारिता नाप्ने कसी हो । जसले प्रदेश सरकारको कार्य प्रवाहमा महत्वपूर्ण पृष्ठपोषण प्रदान गर्दछ । यसले प्रदेश सरकारलाई सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला सबैलाई पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सहयोग पु¥याउँछ । गुनासोलाई कुनैपनि किसिमको असन्तुष्टिको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको कार्य सहजतापूर्वक सञ्चालनको लागि गुनासो निवारण सयंन्त्रको आवश्यकता हुन्छ ।

९. योजना स्थलमा अनिवार्य सूचनाबोर्ड
प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुले निर्माण गर्ने योजना स्थलमा अनिवार्य सूचना बोर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सरकारले निर्माण गरेका साना तथा ठूला सबै योजनामा योजनाको बारेको संक्षिप्त जानकारी रहेको सूचना बोर्ड राख्न सकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरुको बारेमा आम नागरिकहरुलाइ जानकारी हुने र योजनाको पारदर्शिता अभिवृद्धिसमेत हुने भएकाले योजना स्थलमा अनिवार्य जानकारीमूलक सूचनाबोर्ड राख्ने नीति प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ ।
अतः सामाजिक जबाफदेहिताका क्षेत्रमा उपयोग हुन थालेको सामाजिक संयन्त्रहरूबाट सर्वसाधारणलाई प्रदेशको काम, काम गर्दा देखाएको आचरण, प्रयोग गरेको शक्ति र स्रोतमाथि विश्वस्त पार्न सकिन्छ । हरेक मन्त्रालय र मातहतका निकायका कामहरूको स्थिति पत्र प्रकाशन गर्ने, सूचना तथा जानकारीको स्वतः प्रकाशन गर्ने, सामाजिक संवाद र अन्तक्र्रियाका माध्यमहरू खुला गर्ने, सम्पादित कामको तेस्रो पक्ष अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यहरू प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यी लगायत सामाजिक जबाफदेहीता, सुशासन र पादर्शिता अभिवृद्धि गर्न नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण, नागरिक प्रतिवेदन पत्र तथा नागरिक अभिमत संकलन, सूचनाको हकको कार्यान्वयन, जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, नियमित समीक्षा गर्ने लगायतका कार्य गर्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले माथि उल्लेखित संयन्त्रको प्रयोग गर्न सकेमा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने र सरकारप्रति जनताको विश्वास कायम हुने भएकाले यी कामहरु गर्न तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् ।