प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा उपलब्धि देखिन गाह्रो भएको भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा साना योजनाहरू घटाउन स्थानीय सरकारको तर्फबाट सुझाव दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले थालनी गरेका योजना अधूरा रहेको र ती योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
योजना छनौट गर्दा प्राथमिकताको आधार तय गर्नुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा कानुन अधिकृत पठाउनुपर्ने, सचिवालय व्यवस्थापनका लागि नीति सुधार आवश्यक रहेको सुझाव स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले दिएको सुझावमा उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यका थुप्रै क्षेत्र रहेका, प्रदेश सरकारले गरेका काममा नागरिकको निगरानी बढाउने गरी अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा समेत स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले जोड दिइएको छ ।
