लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एक वर्षे उपलब्धिहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। राप्ती उपत्यका देउखुरीमा विहिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यले उपलब्धिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकार संघीय संरचनाको अपरिहार्य तहका रूपमा विकास हुँदै गएको बताए ।
‘सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै हामीले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेका छौं, जसअनुसार राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा सुधार, र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने –‘सुशासनको पाटोलाई दृढताका साथ अघि बढाइनेछ ।’ उनका अनुसार चालू खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरिएको छ, जसबाट नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षमा नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले कानुन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेशले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको बताए । ‘जनताले मूल्यांकन गर्न सक्ने गरी पारदर्शी ढंगले काम सभामुखको भनाइ छ । अब बाँकी रहेका सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित ऐनहरू यसै अधिवेशनमा पेस गरेर पारित गरिनेछ,’ सभामुखले घर्तिमगरले भने, ‘जनताको भावना र पहिचानसँग जोडिएका सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वद्र्धन र कार्यान्वयनको दिशामा सरकार संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
सरकार गठन भएको एक बर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ७६ बुदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो । संघीयताको संस्थागत अभ्यासमा लुम्बिनी प्रदेशले अग्रणी भूमिका खेलेको छ । सरकार जनताका लागि देखिने, भेटिने र सुनिने बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रदेशलाई संघीय अभ्यासको ‘मोडेल’ प्रदेशको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेका छन् । प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव इश्वरराज पौडेलले एक बर्षे उपलब्धिहरुको विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापाले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कविन्द्र नेपालले गरेका थिए।
