नेपालगन्ज । प्रस्तावित संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदा विधेयकमा ल्याइएका अधिकांस प्रावधान उपर देशभरका गैरसरकारी संस्थाहरुले बिरोध जनाएका छन् ।
गैर सरकारी संस्था महासँघको अगुवाईमा देशभरी विरोध भईरहेको अवस्थामा गैसस महासँघ बाँकेको अगुवाईमा मंगलबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
बाँके जिल्लामा क्रियाशिल दुई दर्जन बढि गैरसरकारी संस्थाहरुका प्रमुखको उपस्थितीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
उपस्थिती संस्थाहरुमा प्रमुखहरुको हस्ताक्षरीत बिज्ञप्तीमा मानव अधिकार, सामाजिक रुपान्तरण र सामुदायिक विकासमा क्रियाशिल नगारिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुले विगत लामो समय देखी नागरिक समाज संस्था मैत्री सामाजिक विकास अर्थात संघ संस्था ऐन माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार सार्वजनिक गरिएको छ बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
लोकतन्त्रको मूख्य सरोकारवालाका रुपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरु लाई १६ औं पञ्चवर्षिय योजना र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राज्यको प्रमुख विकास साझेदार हो भनि पहिचान गरेको अवस्थामा नागरिक संघ संस्थाको योगदानको अवमुल्य हुने गरि सरोकारवालाको सहभागीता विना एकतर्फि आएको ऐन पहिलो दृष्टि मै खारेज योग्य देखिएकाले सरकारलाई त्यस्ता प्रावधान तत्काल हटाउन अपिल गरिएको छ ।
संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, स्वायत्त अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्थाको अधिकारको हनन् गर्ने, कानुनी व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अधिकारको कटौती गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने साथै नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको ठहर गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको सहभागितामा मस्यौदालाई पुर्नलेखन गरि ऐनको मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन गृह मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग अपील गर्दछौं बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
