नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरू : तथ्यमा नभई भ्रामक धारणा सिर्जना नगरौँ, हल्लाको पछाडि नलागौँ !
१. भ्रामक प्रचार र सामाजिक सञ्चार माध्यममा देखिएका प्रवृत्ति
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्चार माध्यममा भड्किला, होच्याउने र बिना तथ्यका टिप्पणीहरू व्यापक रूपमा फैलिएका छन्।
कतिपय स्वघोषित विश्लेषक र विद्वानहरूले गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs) को भूमिका, उद्देश्य र स्रोतप्रवाहबारे भ्रम फैलाउने कार्य गर्दै आएका छन्।
यस्ता प्रवृत्तिले समाजमा सद्भाव, पारदर्शिता र विश्वसनीयताको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै विशेषगरी युवापुस्तामा गलत सोच र संस्कार बसाल्ने जोखिम देखिएको छ।
यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यसै समाजका अंग हुन् — परम्परा, नीति, ऐन र कानुनी संरचनाभित्र निर्माण भएका संस्था हुन्।
जसरी अन्य निकायहरूमा कमजोरी हुन सक्छ, त्यस्तै केही व्यक्ति, निकाय वा संस्थागत कमजोरीहरू पनि हुन सक्छन्। तर तिनको समाधान ऐन, कानुन र नीति–प्रक्रियामार्फत हुनुपर्छ — भ्रम र हल्लामार्फत होइन।
२. गैरसरकारी संस्थाहरूको उत्पत्ति, परम्परा र कानुनी व्यवस्था :
नेपालको परम्परागत सामाजिक संरचनामा गुठी, पर्म, मेलापात, चर्खा प्रचारक संघ, घेवा, टोल विकास समिति, आमा समूह, महिला समूह, बाल क्लब, युवा क्लब, जेष्ठ नागरिक संघ, उपभोक्ता समूह आदि जस्ता सामुदायिक संस्थाहरूको लामो परम्परा रहेको छ। यी परम्परागत संस्थाहरू नै पछिल्ला वर्षहरूमा संविधानद्वारा सुनिश्चित नागरिक स्वतन्त्रता र संगठन बनाउने अधिकार (संविधानको धारा १७) अन्तर्गत विकसित भएका आधुनिक गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs) हुन्।
गैरसरकारी संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि नेपालमा संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, सामाजिक कल्याण ऐन २०४९, साथै सम्बन्धित नियमावली, कार्यविधि र आचारसंहिता लागू छन्। यी संस्थाहरू पूर्ण रूपमा गैर–नाफामुखी, पारदर्शी र राज्यको नियमनअन्तर्गतका संरचना हुन्।
हरेक संस्थाले वार्षिक अडिट, परियोजना स्वीकृति, लेखापरीक्षण र सरकारी अनुगमनअनुसार नै कार्य सञ्चालन गर्छ। साथै स्थानीय समुदाय र आम नागरिकले समेत निगरानी गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन्।
केही सिमित संस्थाहरूले वैधानिक प्रक्रियामार्फत, बिना जनभार हुने, नेपाली जनताको हितका लागि वैदेशिक सहयोग लिएका छन्।
यस्तो सहयोगले विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सचेतना, सीप विकास र समुदाय सशक्तिकरणमा सहयोग लगायतमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ — स्थानीय सरकार र समुदायसँग सहकार्य गर्दै।
नेपालमा आउने हरेक वैदेशिक सहयोग समाज कल्याण परिषद्, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना खर्च गर्न पाइँदैन।
यदि कुनै संस्था वा सहयोगले देशको सार्वभौमसत्ता, शान्ति र सुरक्षामा असर पुर्यायो भने, त्यसप्रति तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार राज्यसँगै रहन्छ। तर, सुशासन र तीव्र विकास चाहने युवा पुस्ताका लागि बिना सर्तको वैध सहयोगलाई अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नु, देशकै गतिरोध बन्न सक्छ।
३. गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदान :
गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालको सामाजिक रूपान्तरण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव विकासमा ऐतिहासिक योगदान दिएका छन् —
शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बालअधिकार, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, समावेशिता र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका।
सुशासन, दिगो विकास, व्यवसाय र मानवअधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व र नागरिक सशक्तिकरणमा राज्यसँग सहकार्य।
सामाजिक उद्यमशीलता, कृषि, रोजगारी सिर्जना, विपन्न समुदाय सशक्तिकरण, वातावरण संरक्षण र समावेशी शासनमा उल्लेखनीय योगदान।
४. परिवर्तन, जनआन्दोलन, भूकम्प, कोभिड र बाढी–पहिरोमा NGOs को अग्र भूमिका :
२०४६ र २०६२/६३ का जनआन्दोलनहरूमा नागरिक सचेतना, लोकतान्त्रिक अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा NGOs सक्रिय रहे।
२०७२ सालको भूकम्पमा उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी बासस्थान, शिक्षा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा NGOs अग्रपंक्तिमा रहे।
कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री, आइसोलेसन, जनचेतना, राहत वितरण, मनो–सामाजिक सहयोग र कमजोर वर्गको संरक्षणमा NGOs का स्वयंसेवकहरूले उदाहरणीय भूमिका खेले।
बाढी, पहिरो, आगलागी र अन्य प्राकृतिक विपद्का बेला NGOs ले तात्कालिक उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम छिटो र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
५. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सहकार्य :
संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) ले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विकासका साझेदार (Development Partners) का रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ।
UN प्रणालीभित्रका निकायहरू (जस्तै UNDP, UNICEF, WHO, UNFPA, UN Women) ले नेपालका NGOs सँग सहकार्य गर्दै दिगो विकास, मानव अधिकार र सामाजिक समावेशिताका लक्ष्यहरू अगाडि बढाइरहेका छन्।
नेपालका धेरै संस्थाहरूले ECOSOC Consultative Status प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नागरिक आवाज प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नै स्पष्ट रूपमा भनेको छ — राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज (NGOs) बीचको सहकार्यले मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ।
६. निष्कर्ष :
गैरसरकारी संस्थाहरू राज्यका विपक्षी होइनन्, बरु राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सहयोगी साझेदार हुन्।
भ्रामक, नकारात्मक र असत्य प्रचारमा नलागी, तथ्य, प्रमाण र योगदानका आधारमा मूल्यांकन गर्ने संस्कार अपनाउन सबै नागरिकलाई आग्रह।
हाम्रो साझा दृष्टिकोण : गैरसरकारी संस्थाको विरोध होइन — उत्तरदायी साझेदारी निकायको रूपमा अंगिकार गरौं ।”
(भट्टराई गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)
