अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धमाधम रिट निवेदनहरु पेश हुने क्रम बढेको छ । सर्वोच्च अदालतमा संसद् अदालतमा ६ वटा रिट पेस भएका छन् ।

वर्तमान सरकार काम चलाऊ भएको भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै रिट पेस भएको बताइन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेर फागुन २१ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।

पेश भएका रिट निवेदनमा सरकार गठनको प्रक्रिया, प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि प्रश्न उठाइएको छ । गत भदौको जेन–जी प्रदर्शनका कारण आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि सर्वोच्च अदालतको कामकारवाही प्रभावित भएको थियो । गत आइतबारको पूर्ण बैठकले रिट निवेदनहरु दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेपछि रिट दर्ता हुने क्रम बढेको छ ।