सामान्य रूपमा Gen-Z भनेको Millennials (1981–1996) पछि जन्मिएका र Generation-Alpha (2010 पछि) अघि जन्मिएका पुस्ता हुन्। तर कुन वर्षबाट सुरु हुन्छ र कहिले समाप्त हुन्छ यसमा विवाद छ। प्रविधि पहुँचको समय समान नहुनु, सांस्कृतिक र आर्थिक असमानता हुनु जस्ता विवध कारणले Gen-Z (Generation-Z) उमेर समूहबारे अहिले विश्वमै केही विवाद र मतभेद छन्, किनभने यो पुस्ताको सुरुवात र अन्त्य सन् (year-range) सबै अध्ययनले एउटै बताउँदैन। Pew Research Center (USA) सन 1997 देखि 2012 सम्म लाइ, McKinsey & Co. Report (2018) ले सन 1995 देखि 2010 सम्म लाइ, Nepalese Sociologists (त्रिवि) ले सन 1996–2011 लाइ (नेपालमा डिजिटल शिक्षा र मोबाइल पहुँच विस्तारको सन्दर्भलाइ) अधार मानेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा Gen-Z को उमेर सन् २०२५ सम्म आउँदा करिब १३ देखि ३० वर्ष बीच पर्ने देखिन्छ। अझ Gen-Z भन्दा ‘Digital Native’” भन्ने शब्द बढी उपयुक्त हुन्छ, किनकि प्रविधि नै उनीहरूको पहिचान हो। जन्मदेखि नै इन्टरनेट, स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको पुस्ता जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समानताका मूल्यमा विश्वास राख्छ, पर्यावरण, लैङ्गिक समानता, सुशासन, पारदर्शिताजस्ता विषयमा सजग छ, उपभोक्ता व्यवहारमा ब्र्यान्डभन्दा ‘Value’ प्राथमिकता दिनसक्छ, राजनीति र नेतृत्वप्रति संशय तर सुधारको चाहना राख्छ ।   नेपालको सन्दर्भमा, इन्टरनेट पहुँच र शैक्षिक डिजिटलिकरण २०६३ पछि तीव्र भएकाले, नेपाली Gen-Z लाई सामान्यतः २०५२–२०६८ साल (१९९५–२०१२ AD) बीच जन्मिएका पुस्ता भन्न सकिन्छ। अर्थात् अहिले (२०८२ सालमा) उनीहरूको उमेर करिब १३ देखि ३० वर्ष बीचमा पर्छ।  Gen-Z उमेर समूह विवादको कारण एउटै होइन, देश, प्रविधि र समाज परिवर्तनको गति फरक भएको हो। तर सबै अध्ययनहरूले सहमति जनाएका छन् कि यो पुस्ता मानव इतिहासकै पहिलो “स्मार्टफोन-सहज पुस्ता” (digitally native generation) हो — जसले राजनीतिबाट शिक्षा, बजार र संस्कृति सबैमा नयाँ सोच ल्याइरहेको छ।

Gen-Z (Generation Z) भनिने पुस्ता सन् १९९५ पछि जन्मिएका र डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएका युवाहरू हुन्। विश्वभर ती युवाहरूले अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जलवायु संकट, असमानता, र राजनीतिक विफलताका विरुद्ध उठाएका आन्दोलनहरूलाई “Gen-Z आन्दोलन” भनेर चिनिन्छ।  यसको शुरुवात विश्वव्यापी रूपमा २०१९–२०२० तिर देखिन थाल्यो — जब हङकङ, अमेरिका, फ्रान्स, इरान, र चिलीमा युवा आन्दोलनहरू डिजिटल माध्यमबाट फैलिएको थियो । यी आन्दोलनहरूमा सामाजिक सञ्जाल, TikTok, Twitter (X), र Instagram प्रमुख उपकरण बनाइएकोछ, Gen-Z आन्दोलनले विश्व राजनीतिमा राजनीतिक चेतना र पारदर्शिता बढेको छ, परम्परागत नेतृत्वका विरूद्द स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदय भएको देखिन्छ, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता, र मानव अधिकारका मुद्दा सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेको देखिन्छ, तर, कतिपय देशमा यो आन्दोलन अराजक र हिंस्रक बन्दै गएको छ, जसले शासन स्थायित्वमा असर समेत पारेको छ। नेपालमा Gen-Z आन्दोलनको प्रारम्भमा यो सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र शासनमा अविश्वासका विरुद्धको असन्तुष्टि थियो।  तर विस्तारै यो राजनीतिक रंगमा रंगिएर देशव्यापी प्रदर्शनमा रूपान्तरण भयो। युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन जुटाए र धेरै स्थानमा सरकारी तथा नीजि सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटसम्मको रूप लियो हिंसाको रूप लियो । Gen-Z आन्दोलनले पुराना संरचनाहरूप्रति जनआक्रोश उजागर गर्‍यो — तर हिंसा र राज्यध्वंसले लक्ष्य पुरा गर्दैन। दीर्घकालीन परिमार्जन, पारदर्शिता र युवा सहभागिताबाट मात्र यस्ता पुनरावृत्ति रोकिन्छन्। न्याय, नीति र सम्भावनाको संयोजनले मात्र स्थायी शान्ति र समावेशी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्भव छ जुन कुरा मनन गर्न जरुरी छ ।

आन्दोलनको जिम्मेवारी

लामो समयदेखि दलहरूले सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी र अवसर दिन नसकेकोले असन्तुष्टि बढ्यो। दलभित्रको नाताबाद, दासत्वकरण, सिफारिस संस्कार, र नेतृत्वको दीर्घकालीन कब्जाले नयाँ पुस्तामा आक्रोश जगायो। राजनीतिक दल र नेतृत्व: विगतका दशकभरिको सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र पारदर्शितामा कमजोऱीले युवाहरूको असन्तुष्टिमा इन्धन थप्यो। प्रमुख दलहरूको नबडेट व्यवहार र अवसराधिकारले लामो समयसम्म आक्रोश सङ्कलित गर्‍यो। यी कारणहरूलाई उच्च हिस्साको जिम्मेवारी दिन मिल्छ।  त्यसैले यस अन्दोलनको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूले लिन पर्ने हुन्छ। नागरिक अधिकारका लागि सडकमै उठ्नु जायज भए पनि, हिंसा, लुटपाट र सरकारी सम्पत्तिमा तोडफोडले कानूनी र नैतिक प्रश्न उठाउँछ। शान्तिपूर्ण तरिका र स्वतन्त्र नेतृत्वको अभावले आन्दोलनलाई हानिकारक मोडमा पुऱ्यायो। शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति अधिकार मान्य भए पनि हिंसा, लुटपाट र तोडफोड कानुनी अपराध हुन्। आन्दोलनकारीहरूले उद्देश्य र माध्यमबीच सन्तुलन राख्न सकेनन् तसर्थ हिसा तथा लुटपाटमा उत्रिएका आन्दोलनकारी युवाहरू जिम्मेवारीबाट विमुख हुन मिल्दैन, यसको जिम्मेवारी आन्दोलनकारीहरूको हुन्छ। सरकार समयमै संवादमा आउन असफल रह्यो, अनावश्यक कडा प्रतिबन्ध (जस्तै सामाजिक सञ्जाल बन्द) र हिंसात्मक दमनले अवस्था बिगार्‍यो। सरकारको नीतिगत त्रुटि र सुरक्षा संयन्त्रको असन्तुलित प्रयोगले झन् तनाव बढायो। यसको जिम्मेवार सरकारको पनि उत्तिकै हुन्छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरूले सोसल मिडिया ट्रेन्ड र सूचना युद्ध (information warfare) मार्फत आन्दोलनलाई उक्साएको अनुमान पाइन्छ। नेपालजस्ता रणनीतिक देशमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा (India-China-West) पनि प्रभाव पार्ने कारक हो। प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित भए पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव अस्वीकार गर्न सकिँदैन। प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप वा ठूलो स्तरको बाह्य नियोजनका स्पष्ट प्रमाण छैनन्; तर डिजिटल जानकारी, प्रेरणादायी आन्दोलनहरू (अन्य देशका सफल आन्दोलनबाट प्रेरणा), र सम्भावित सूचना-क्रियाकलापले घटनामा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ। भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र परराष्ट्र संचारले भावनात्मक र नरेटिभ स्वरुप प्रभावित गरेको हुनसक्छ।

डिजिटल प्लेटफर्महरू (Discord, Instagram, TikTok आदि) खुला हुनु र आन्दोलनमा कुनै केन्द्रीकृत नेतृत्व नहुनु दुबैले बाह्य समूह र राजनीतिक पार्टीका कर्डरहरूलाई सहज पहुँच दियो। खुला Discord सर्भरहरूमा “ट्याक्टिकल” सन्देश, हिंसात्मक सल्लाह वा प्रवर्द्धन गर्ने तत्वहरू मिसिनु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले उक्त अवसरको दुरूपयोग गर्नुले शान्त प्रदर्शनलाई हिंस्रक मोडमा परिवर्तन गरायो। भिडियो-फुटेज र जियो-लिङ्किङले पछि कैयौँ हिंसक घटनाहरूमा बाह्य सहभागिता संकेतले आन्दोलनमा ‘घुसपैठ’ प्रष्ट देखिन्छ ।

आन्दोलनका क्रममा नागरिक हत्या, सरकारी भवन, प्रहरी चौकी, यातायात, लगाएत संरचनामा ठूलो क्षति भएको देखिन्छ। सार्वजनिक प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार, खरवैँ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक तथा नीजि सम्पत्ति नष्ट भएको अनुमान छ। यसले राजस्व भार, सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध र राष्ट्रिय सम्पत्तिमा गम्भिर असर गर्‍यो।  आन्दोलनपश्चात जन्मिएको सरकार आन्दोलनको मागका आधारमा आएको भए पनि यसको वैधानिकता, कार्यक्षमता र समावेशीतामाथि प्रश्न उठेका छन्।  यदि सरकारले युवाको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेन भने, आन्दोलनका माग (जस्तै पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही) लाई व्यवहारमा लागू गर्न असफल भयो भने पुनः अस्थिरता निम्त्याउने खतरा रहन्छ।  त्यसैले यो सरकारलाई “संक्रमणकालीन अवसर सरकार”का रूपमा हेर्न सकिन्छ। सरकारलाई समाजिक समर्थन र कानुनी मान्यतामा बलियो बनाउन पारदर्शिता, स्वतन्त्र अनुसन्धान र समावेशीता अनिवार्य छ।

 अबको बाटो

संवाद र मेलमिलाप मार्फत राज्य, राजनीतिक दल र युवा बीचको दूरी घटाउन उच्चस्तरीय संवाद संयन्त्र स्थापना गरिन पर्छ तर राजनीतिक दलहरूलाइ लखेटेर दिगो शान्ती सम्भव छैन । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न डिजिटल गभर्नन्स, खुला बजेट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरू क्रियाशिल बनाइनु पर्छ, अनुगमन मुल्यांकन प्रभावकारी हुनपर्छ । दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गरिन पर्छ । रोजगारी सृजना गर्न् स्टार्टअप, टेक्नोलोजी, कृषि उद्योगमा युवा उद्यम प्रोत्साहन गरिन पर्छ र विद्यालयको पाठ्यक्रम ब्यवहारिक र संस्कारयुक्त बनाइन पर्छ भने राजनीतिक सुधारका लागि नेतृत्वमा अबश्यक सीमा, पार्टी भित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनिवार्य गरिन पर्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि नागरिक अधिकार र कानून बीच सन्तुलनको नीति अवलम्बन गरिन पर्छ । भविष्यमा पुनः घटना दोहोरिन नागरिक समाजको भूमिका सामाजिक संवाद, तथ्यपूर्ण विश्लेषण र चेतना अभिवृद्धि गर्ने तिर केन्द्रित हुनपर्छ, मिडियाको भूमिका भड्काउने होइन, संयमित सूचना प्रवाह र तथ्यपरक रिपोर्टिङ गर्ने तिर केन्द्रित हुनपर्छ, सरकारको भूमिका युवाको माग सम्बोधन गर्ने, छिटो छरितो सेवा सहज रूपमा वितरण गर्ने नीतिगत उत्तरदायित्व वहन गर्ने तिर केन्द्रित हुनपर्छ, संसदको भूमिका नयाँ पुस्ताका मुद्दा सम्बोधन गर्ने कानुनी संरचना निर्माण गर्ने तिर केन्द्रित हुनपर्छ, न्यायपालिकाको भूमिका सम्पत्ति विनाश, मानव अधिकार उल्लङ्घन र कानुनी जिम्मेवारी निष्पक्ष रूपमा निर्धारण गर्ने, सरल, सहज, समान, सहज पहुँच र प्रभावकारी तरिकाले न्याय निरूपण गर्ने तिर केन्द्रित हुनपर्छ ।

Gen-Z आन्दोलन केवल असन्तुष्टि होइन, युवाको डिजिटल युगमा उत्क्षिप्त हुने राजनीतिक चेतना हो, असमानता, भ्रष्टाचार, रोजगारको अभाव र अभिव्यक्ति रोक्ने नीतिप्रति आक्रोशले जन्माएको प्रवाह हो, यो पुस्तागत चेतना र जिम्मेवारीको उद्घोष हो। तर यसको मूल्य राजनीतिक तोडफोड र हिंसाबाट होइन, संरचनागत सुधार र नीति निर्माणबाट तिर्नुपर्छ। नेपालको भविष्य युवाको हातमा छ — तर त्यो हातले निर्माण गर्नुपर्छ, ध्वंस होइन।

धर्मराज तिमिल्सीना