नेपाल अहिले एउटा गहिरो सामाजिक रूपान्तरणको मोडमा उभिएको छ । पुरानो पुस्ताले बनाएको राजनीतिक संरचना र नयाँ पुस्ताले कल्पना गरेको भविष्यबीच तीव्र टकराव देखिएको छ । सन् १९९७–२०१२ बीच जन्मिएको जेन–जेड (Gen–Z) पुस्ता डिजिटल प्रविधिसँगै हुर्किएको, विश्वका सामाजिक आन्दोलनहरूबाट प्रेरित, र तत्काल परिवर्तन चाहने पुस्ता हो । तर नेपालमा यही पुस्ता अहिले सडकमा उभिएको छ । केवल राजनीतिक विरोधका लागि होइन, न्याय, अवसर र अस्तित्वको खोजीमा । राज्यका निकायहरू, राजनीतिक दलहरू र प्रशासनिक नेतृत्वले दशकौंको असक्षमता र भ्रष्टाचारले युवामा गहिरो असन्तोष उत्पन्न गराइसकेको छ । यही असन्तोष अहिले आक्रोशको स्वरूपमा फाट्दै गएको छ ।

हाल विश्वका विभिन्न देशहरूमा जेन–जेड (Gen–Z) पुस्ता सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मेका युवायुवतीहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अन्यायविरुद्ध सक्रिय रूपमा उभिँदै आएका छन् । नेपालमा पनि यो पुस्ताले डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सडक आन्दोलनमार्फत शासन प्रणाली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, र असमानताविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ । जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि हेर्दा नेपालमा जेन–जी आन्दोलन प्रायः असन्तुष्टि, बेरोजगारी, अवसरको अभाव, भ्रष्टाचार र असक्षम राजनीतिक नेतृत्वविरुद्धको प्रतिक्रियाका रूपमा विकसित भएको हो । डिजिटल युगमा हुर्किएको यो पुस्ता स्वतन्त्र सोच, द्रुत प्रतिक्रिया र परिवर्तनको तत्काल माग राख्ने स्वभावले चिनिन्छ । सामाजिक सञ्जाल (Facebook, TikTok, X/Twitter) ले आन्दोलनलाई व्यापक जनसमर्थन र गतिशीलता प्रदान गरेको थियो । तर, यी आन्दोलनहरूले राज्य सुरक्षामा नयाँ चुनौती पनि ल्याएका छन् ।  यो आन्दोलन अब केवल विचार र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र रहेन, यसले राज्य सुरक्षाको स्वरूप नै बदलिदिने चुनौती बोकेको छ ।  सुरुवाती चरणमा जेन–जी आन्दोलन शान्तिपूर्ण नागरिक चेतनाको अभ्यास थियो । तर पछिल्ला दिनहरूमा आन्दोलन हिंसात्मक, संगठनविहीन र नियन्त्रित उद्देश्यविनाको दिशातर्फ मोडिएको देखिन्छ । कार्यालयहरूमा धम्की, तोडफोड र आगजनी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको लुटपाट, कैदीबन्दीहरू जेलबाट फरार, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण र उनीहरूको पोसाक तथा हतियार लुटपाट, सरकारी कर्मचारीलाई धम्काएर फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका घटनाले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अराजक गतिविधिबीचको रेखा धमिलो बनाइदिएको छ । राजधानीदेखि जिल्लासम्म आम नागरिकहरू भयभीत, विद्यालयहरू बन्द, कार्यालयहरूका ढोका खुला नरहेको, र सडकहरूमा चिसो सन्नाटा, नागरिक सेवा प्रवाह ठप्प भएको त्यो समय देखि नै राज्यका प्रमुख निकायहरूमा कर्मचारीहरू धम्की र सुरक्षाको डरबीच काम गरिरहेका छन् । प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक र बाह्य दबाब तीव्र बन्दै गएको छ । यी सबै घटनाले जनआन्दोलन र अपराधबीचको सीमाना मेटाइदिएको छ। यो राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र होइन, सुरक्षा व्यवस्थाको प्रत्यक्ष चुनौती बनिसकेको अवस्था हो । “हामी आन्दोलन होइन, बाँच्नको लागि डराइरहेका छौं,” भन्छन् काठमाडौँका एक व्यापारी । यो अवस्था कुनै सामान्य राजनीतिक असन्तोष होइन, राज्यप्रतिको अविश्वासको गहिरो मनोवैज्ञानिक संकेत पनि हो ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले यहाँका आन्तरिक आन्दोलनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र गैर–सरकारी संस्थाहरू (INGO) को प्रभावलाई अनदेखा गर्न सकिँदैन । केही INGO र विदेशी दूतावासहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत र आन्दोलनको धारलाई मोड्ने प्रयासमा देखिएका छन् । विदेशी फन्डिङ मार्फत युवामाझ असन्तुष्टि बढाउने ‘सूक्ष्म हस्तक्षेप’ को शंका बलियो हुँदैछ । यसबीच राज्यका आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रहरूबीच समन्वय अभाव छ । विदेशीको बढ्दो प्रभाव र आन्तरिक कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ ।

युवाको मागलाई संवाद र सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा, सरकारले सम्वादको ढिलाइ र दमनको बाटो रोजेको देखियो, प्रतिपक्षी दलहरूले आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक लाभमा प्रयोग गर्न खोज्दै राज्य–सत्ता संघर्षको रूप दिएका छन् । यसले सुरक्षाकर्मीहरूलाई दोहोरो दबाबमा परेको छ एकातिर नागरिक अधिकार, अर्कोतर्फ राज्यको अस्तित्व यसबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि आन्दोलनको मूल कारण बुझ्न असफल देखिन्छ ।

 आन्दोलनलाइ सकारात्मक रूपमा हेर्दा लोकतान्त्रिक चेतना वृद्धि भएको छ, युवाहरूले शासन र नीति प्रक्रियामा सरोकार देखाएका छन्, उत्तरदायित्वको माग गरेका छन, राज्यका निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना भएको छ, डिजिटल नागरिक सहभागिता बढेको छ, सूचना प्रविधिमार्फत जनमत र विचार अभिव्यक्तिको विस्तार भएको देखिन्छ,  सामाजिक न्याय र पारदर्शिताको अभियान अघि बढेको देखिन्छ, समान अवसर र सुशासनको चाहना बढेको देखिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व अहिले नैतिक संकटमा छ, आन्दोलनलाई आतङ्कवादको स्वरूपमा चित्रित गर्दै दमनको बाटो लिएको छ । केहि दलहरूले त्यसैलाई ‘आन्दोलन’को आवरणमा राजनीतिक लाभको साधन बनाइरहेका छन, राज्य संयन्त्रको नेतृत्वले संयम, संवाद र सहानुभूति देखाउन सकेको छैन, यसबीच युवाहरूले राजनीतिक दलहरूको सम्पूर्ण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन्  “हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने को?” यो प्रश्न उत्तरविहीन रहँदा आन्दोलन झन् अनियन्त्रित हुँदै गएको हो ।

चुनौतीहरू

आन्दोलनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सशक्त बनाए पनि राज्यका लागि निकै सुरक्षा चुनौतीहरू देखिएका छन् । जेन–जी पुस्ता प्रविधिमै जन्मेको पुस्ता हो । तर अहिले सामाजिक सञ्जाल उनीहरूको आक्रोश फैलाउने मुख्य हतियार बनेको छ। TikTok, X (Twitter), Facebook जस्ता माध्यमबाट हल्ला, गलत सूचना ह्याशट्याग युद्ध, र अफवाह फैलिन सक्ने खतरा, साइबर आक्रमण, ह्याकिङ, र गोपनीयता भंग र घृणा फैलाउने अभियान तीव्र बनेका छन् । सरकारी वेबसाइटहरूमा साइबर आक्रमण बढेका छन्, जसले प्रशासनिक तथ्यांक र संवेदनशील सूचना जोखिममा पारेको छ। Deepfake भिडियो र फर्जी सूचना प्रयोग गरी नागरिकलाई भडकाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, डिजिटल सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । यदि तत्काल नियन्त्रण भएन भने यो डिजिटल विद्रोह राज्य स्थायित्वको गहिरो संकटमा परिणत हुन सक्छ । तसर्थ राज्यले सामाजिक सञ्जाल र साइबर चुनौतीलाइ समयमै गम्भीरताका साथ लिन पर्ने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल आन्दोलनको नयाँ युद्धभूमि यो केवल प्रविधिको मुद्दा होइन यो राष्ट्रको सूचना सार्वभौमिकताको संकट हो।

अब विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक आन्दोलन हिंसात्मक बन्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै बढेको छ भने तोडफोड, आगजनी, र लुटपाटले सार्वजनिक सम्पत्ति र नागरिक सुरक्षामा परेको असरले सार्वजनिक शान्ति र कानुनी व्यवस्थालाइ चुनौती देखाएको छ । राजनीतिक दलहरूले युवाको ऊर्जालाई आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम अनि सामाजिक विभाजन र ध्रुवीकरण (polarization) बढ्ने सम्भावना कम रहेको छैन ।  निराशा, बेरोजगारी, र असमानताबाट उत्पन्न आक्रोशले समाजमा तनाव र हिंसात्मक मनोवृत्ति बढाउने सामाजिक मनोवैज्ञानिक असर पनि बढदो छ ।

नेपालको अस्थिरतामा अन्तर्राष्ट्रिय हितसम्बन्ध र INGO–दूतावास सञ्जालको चलखेलको चर्चा तीव्र बनेको छ । केही विदेशी दूतावासहरूले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको नाममा आन्दोलनको प्रत्यक्ष समर्थन वा “सुरक्षा चिन्ता” व्यक्त गर्दै दबाब सिर्जना गरेका छन् । इन्टरनेटमा “युवा सशक्तीकरण” नामका परियोजनाबाट वित्तीय सहयोग र सूचनात्मक प्रशिक्षण दिइएका तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही INGO हरूले सञ्जालमार्फत डिजिटल आन्दोलनलाई परोक्ष प्रवर्द्धन गरेको समेत देखिन्छ । राज्यले स्पष्ट नीति नल्याउँदा यी गतिविधिहरू “सफ्ट इन्फ्लुएन्स” को रूपमा फैलिँदै गएका छन् जसले राष्ट्रिय नीति स्वाधीनतामाथि असर पुर्‍याइरहेको छ भने विदेशी प्रभाव र रणनीतिक चलखेल प्रस्ट देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई बहुआयामिक संकट मा पुर्‍याएको छ । सार्वजनिक सुरक्षाको अभाव प्रशासनिक निकायहरू धम्की र तोडफोडको भयमा छन, साइबर आतंक  उच्च छ, राज्यका प्रणालीहरूमा निरन्तर ह्याकिङ प्रयास छन, विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावना वित्तीय र विचारगत प्रभाव बढ्दे छ, सूचना समन्वयको कमी दिखन्छ, प्रहरी, सेनाप्रशासन र खुफिया निकायबीच तालमेल कमजोर देखिन्छ, विश्वसनीय संवादको अभाव छ, युवामा सरकारप्रतिको अविश्वास गहिरिँदै गएको छ। प्रहरीहरू निरन्तर आक्रमणको जोखिममा छन् तर कानुनी संरक्षण न्यून छ, प्रशासनिक नेतृत्वले तत्कालीन आदेश बिना निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ यसले गर्दा सुरक्षा संयन्त्र प्रतिक्रियात्मक र कमजोर बनेको छ।

अबको बाटो

अबको चुनौती केवल आन्दोलन रोक्ने होइन, राज्य र नागरिकबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हो । संवादको संस्थागत व्यवस्था गर्दै राजनीतिक दल तथा युवासँग सरकारको प्रत्यक्ष संवाद संयन्त्र स्थापना गरिन पर्छ, हरेक आन्दोलनलाई सुरक्षा दृष्टिले मात्र होइन, सामाजिक असन्तोषका कारणको रूपमा अध्ययन गरिन पर्छ । डिजिटल सुरक्षा र सूचना नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय Cyber Defense Command स्थापना र सामाजिक सञ्जाल नियमन ऐन निर्माण गरी सन्तुलित तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिन पर्छ । INGO र विदेशी सहयोग नियमन गर्न  दूतावास र विदेशी संस्थाका परियोजनामा पारदर्शिता र वार्षिक अडिट र राष्ट्रिय हितविपरीत गतिविधिमा कानुनी कारबाही गरिन पर्छ । युवा रोजगारी र अवसर नीति ल्याएर दीर्घकालीन रोजगारी योजना, उद्यमशीलता र प्रविधि–उद्यममा राज्य लगानी गरिन पर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र कर्मचारी सुरक्षाको लागी  स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र समुदायबीच संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गरिन पर्छ । यसका साथै नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित, डिजिटल साक्षरता र तथ्य जाँच प्रवर्द्धन, अफवाह र गलत सूचनाबाट सुरक्षा, सामाजिक न्याय र रोजगारी नीति सुधार, युवालाई अवसर र आशाको वातावरण निर्माण , शान्तिपूर्ण आन्दोलनको संरक्षण, प्रहरी र प्रशासनले आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरी संयम अपनाउनुपर्छ।

अन्तमा जेन–जी आन्दोलन केवल विरोध होइन, परिवर्तनको संकेत हो । देशका संस्थाहरूले दशकौंदेखिको बेवास्ताको प्रतिफल हो । यसले पुराना संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ विचार र नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याएको छ । तर, राज्यले यसलाई विद्रोहको रूपमा नभई संरचनात्मक सुधारको अवसरका रूपमा लिनु जरुरी छ । यदि संवाद, विश्वास र पारदर्शिताको वातावरण बनाउन सकियो भने, आन्दोलन राष्ट्रको शक्ति बन्न सक्छ; अन्यथा, यो सुरक्षा चुनौतीको स्थायी रूप लिने खतरा रहन्छ । योआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रश्न उठाएको छ  “हामी कहाँ जाँदैछौं?” युवाहरूको मागहरू वैध हुन सक्छन्, तर हिंसा, लुटपाट, आगजनी र साइबर आतंकले आन्दोलनको नैतिकता ध्वस्त बनाउँछ र राष्ट्रलाई असफल राज्यतर्फ धकेल्न सक्छ। राज्यले पनि हरेक असन्तुष्ट आवाजलाई आतङ्कको रूपमा व्याख्या गर्ने गल्ती दोहोर्याउन हुँदैन । अब आवश्यक छ सन्तुलित दृष्टिकोण, सहयोगात्मक शासन, र सुरक्षात्मक स्थायित्व। यदि राज्य र युवा दुवै संयमित बने भने, यो आन्दोलन नेपाललाई विनाश होइन, पुनर्जागरणको दिशातर्फ लैजान सक्छ । अब राज्यले युवालाई आतङ्ककारी होइन, परिवर्तनका साझेदार का रूपमा हेर्न जरुरी छ । र युवाले पनि बोध गर्नुपर्छ  परिवर्तन हतियारले होइन, विचार, संवाद र जिम्मेवार आन्दोलनले सम्भव हुन्छ । नेपाल अहिले एउटा दोबाटोमा छ एकातिर अविश्वास र अराजकता, अर्कोतिर संवाद र पुनर्जागरण। अब कुन बाटो रोज्ने ? यो निर्णय केवल सरकारले होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रले गर्नुपर्ने क्षण आएको छ ।

धर्मराज तिमिल्सीना