प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो संयुक्त ज्ञापन पत्र

हेमराज भट्ट

काठमाण्डौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन्जी आन्दोलन पछिको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह सूचारु गर्न तथा सञ्चालनमा परेका समस्याहरु र सवालहरुका सम्बन्धमा कार्तिक २४ गते उक्त ज्ञापन पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराईएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सरकार र राजनीतिक दलबीच विश्वास र समझदारी आवश्यक रहेको, जनप्रतिनिधिमाथि राजिनामाको दबाब, तोडफोड, लुटपाट नियन्त्रण गरी शान्तिसुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कुनै पनि करार कर्मचारी नराख्ने सोलोडोलो निर्णयले स्थानीय सरकारमा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएकाले तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने, मितव्ययीताका नाममा आयोजना र अनुदान कटौतीले स्थानीय सरकारको मनोबल घटेको। संसदबाट स्विकृत आयोजना र संघीय अनुदान कटौती नगर्न आग्रह, तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरु (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, विषयगत समितिहरू) का बैठक तत्काल आव्हान गर्नुपर्ने, जलेका कार्यालय र सवारी साधन पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि संघीय स्रोत व्यवस्था गर्न आग्रह, स्थानीय स्रोतका कार्यक्रम सञ्चालनमा अर्थ मन्त्रालयका निर्देशनले बाधा पुर्याउन नहुने, निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने। वीमा भुक्तानी तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संघीय सरकारको प्रभावकारीता स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनसँग जोडिएकोले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने रहेका छन् ।
संघ र महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले स्थानीय सरकारले उठाएका सवालहरुमा सरकार गम्भिर भएको, योजना कटौती र कर्मचारी सम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्नै तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रीलाई आदेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हाको समेत उपस्थिती रहेको थियो । गृह मन्त्री अर्यालले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार दृढ रहेको र स्थानीय सरकारहरुले सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

  • २६ कार्तिक २०८२, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech