सुर्खेत। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले कुनै पनि अवस्थामा मृत्युदण्ड न्यायको साधन बन्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै बङ्गलादेश सरकारलाई उक्त फैसलाको कार्यान्वयन सच्याउन अनुरोध गरेको छ । बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना लगायत अन्य अधिकारीहरूलाई विशेष अदालतले ०८२ मङ्सिर १ गते सुनाएको मृत्युदण्डको फैसलाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै बिहीबार इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । यो फैसला केवल कानूनी प्रक्रिया मात्र नभई दक्षिण एशियाको लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानव अधिकार, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्ष सुनुवाइ, राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा क्षेत्रीय स्थिरताको भविष्यसँग गम्भीर रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा मृत्युदण्डको प्रावधान विश्वव्यापी रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने मानव अधिकार अभियानको भावना तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको मापदण्ड विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । इन्सेकले विशेष अदालतको निर्णय न्यायोचित प्रक्रिया अनुसार नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको अवहेलना भएको औंल्याएको छ ।
बङ्गलादेश यातना विरुद्धको महासन्धि (CAT)  को पक्ष राष्ट्र भएकोले क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक सजाय, जसमा मृत्युदण्ड पनि पर्छ जुन निषेधित छ । त्यसैले, बङ्गलादेशले दिएको मृत्युदण्डको फैसला महासन्धि अन्तर्गत आफ्नै दायित्व विपरीत रहेको इन्सेकले बताएको छ ।
यसबाहेक, बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधानको पनि पक्ष राष्ट्र भएकोले मृत्युदण्ड पूर्ण रूपमा निषेधित हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक तथा विवादित मुद्दामा मृत्युदण्ड प्रयोग हुँदा न्यायिक त्रुटि, प्रतिशोध र प्रक्रियाको दुरुपयोगको जोखिम अझै बढ्ने इन्सेकको निष्कर्ष छ ।