सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन पारित गर्दै नेपालगन्जको नगर सभा सम्पन्न

असल शासन प्रतिनिधि

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले संंशोधनसहित आर्थिक ऐन, २०८२ र सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन नगरसभाबाट पारित गरेको छ । शनिबार बसेको नगरसभाले बजेट तथा योजनाको पुनरावलोकन गर्दै उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई दिएको बजेटको सिलिङ ५ प्रतिशत घटाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्त तथा नेपालगञ्ज–१ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले जेनजी आन्दोलनपछि उपमहानगरपालिकाका सवारीसाधन तथा पmिर्निचर जलेर नष्ट भएकाले आवश्यकताका आधारमा खरिद गर्न नगरसभाले अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारमा बजेटलाई केन्द्रिकृत गरिएको बताए ।

प्रत्येक वडामा रु. १ करोडको हाराहारीमा बजेट निकासा हुँदै आएको थियो । सो बजेटको पाँच प्रतिशत रकम पुनःनिर्माणमा लगाइनेछ । जेनजी आन्दोलनपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसहित वडा नं ७ र ९ मा क्षति पुगेको थियो । प्रवक्ता रिजालले भने शहरको सौन्दर्यकरण, सहरको पर्यटकीयस्थलको विकास, नेपालगन्जमा रहेका इ–रिक्साको व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषयमा नगरसभाले निर्णय लिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्माले बजेट पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारमा केन्द्रित भएको जानकारी दिँदै उपमहानगरपालिकामा रहेका करिब २ सय करारका कर्मचारीलाई पुसदेखि लागू हुने गरी रु १ हजार भत्ता दिइने निर्णय भएको बताए । उपमहानगरपालिकासंग रु एक अर्ब ६४ करोड हाराहारीको बजेट रहेको शर्माले जानकारी दिए ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतमा भएको सो नगरसभामा उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

  • ६ पुष २०८२, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech