राम्रो शहर कस्तो हुन्छ ? आज यो प्रश्नभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ- “हाम्रो शहर साँस फेर्न सक्ने छ कि छैन ?” अझ गहिरो रूपमा हेर्दा अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ- “हाम्रो शहर सबैका लागि बाँच्नयोग्य छ कि छैन ?”
आजका सहरहरू चौडा सडक, अग्ला भवन, चम्किला संरचना, पुल, बिजुलीका खम्बा र तीव्र पूर्वाधार विस्तारसँग विकासको प्रतिकका रूपमा चित्रित गरिन्छन् तर के यी भौतिक उपलब्धिहरूले नागरिकको स्वास्थ्य, जीवनस्तर र वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गरेका छन्रु के अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्ध, बालबालिका, न्यूनतम ज्यालामा काम गर्ने श्रमिक र गरिब समुदायका लागि यी सहरहरू सुरक्षित र पहुँचयोग्य छन्रु के हामी साँच्चिकै विकसित शहर निर्माण गर्दैछौं, कि केवल कंक्रीट जंगल विस्तार गर्दैछौंरु सहर केवल बसोबासको भौतिक क्षेत्र होइनस यो मानव जीवन, स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधि, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक पहिचानको केन्द्र हो। तर वर्तमान सहरी विकास निर्माण केन्द्रित बन्दै जाँदा वातावरणीय समावेशीता, स्वास्थ्य-मैत्री जीवनशैली, जलस्रोत व्यवस्थापन, हरियाली संरक्षण र प्रकृतिसँगको सहअस्तित्व कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। तीव्र सहरीकरणसँगै धुलो, ध्वनि र वायु प्रदूषण, गर्मी लहर, वर्षायाममा सडक डुबान, सवारी जाम, हरित क्षेत्रको ह्रास, अपांगमैत्री संरचनाको अभाव र फोहोर व्यवस्थापनको संकटले सहरलाई जीवन सहज बनाउने ठाउँ होइन, जोखिमपूर्ण क्षेत्र बनाउँदै लगेको छ।

नेपालको सहरी विकासको वर्तमान अवस्था
नेपालमा सहरी नीति र कानुनी संरचना कमजोर छैनन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) कानुनी रूपमा अनिवार्य छन्। तर व्यवहारमा यी प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित र कार्यान्वयनमा लापरवाही गरिनुले समस्या थपिएको छ। विकास प्रायः अल्पकालीन, लोकप्रिय र संरचना–केन्द्रित हुँदै आएको छ।
“निर्माण बराबर विकास” भन्ने पुरानो मानसिकता, वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना को अभाव, हरित पूर्वाधारलाई वैकल्पिक विषय ठान्ने प्रवृत्ति, निजी सवारी साधनमा अत्यधिक निर्भरता, ऊर्जा तथा जलस्रोतको दुरुपयोग र अपूरो फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली तथा दिगोपनालाई विकासको आधार होइन, अतिरिक्त दायित्वको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले हरित शहर निर्माणलाई अझ जटिल बनाएको छ। यससँगै सहरी संरचना सामाजिक रूपमा पनि असमावेशी बन्दै गएको छ। अधिकांश सहरहरूमा सडक, भवन, सार्वजनिक शौचालय, पसल, यातायात र सञ्चार संरचना अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य छैनन्। फुटपाथ अवरुद्ध छन्, र्याम्प, ब्रेल संकेत, अपांगमैत्री शौचालय र सुरक्षित सार्वजनिक स्थानको अभाव छ। न्यूनतम ज्यालामा काम गर्ने गरिब श्रमिक, फोहोर संकलक, घरेलु कामदार, निर्माण मजदुर र अनौपचारिक कामदारहरू असुरक्षित, भीडभाडयुक्त र जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्न बाध्य छन्, जहाँ स्वच्छ पानी, सरसफाइ, सुरक्षित आवास र विपद्–सुरक्षाको व्यवस्था कमजोर छ। यस्तो अवस्था सहरी विकासको गहिरो संरचनात्मक कमजोरीको संकेत हो। यसले सहरीकरणलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापनभन्दा पनि अल्पकालीन लोकप्रियतामा सीमित बनाएको छ। नेपालका प्रमुख सहरहरू काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भरतपुर, बुटवलजस्ता सहरहरूमा तीव्र सहरी विस्तार भए पनि वातावरणीय पक्ष समेटिएको समग्र र दीर्घकालीन योजनाको अभाव देखिन्छ। नगरीकरणबाट प्रभावित हुँदै गर्दा विश्वभर बढ्दो वायु प्रदूषण, अत्यधिक भौतिक निर्माण, सडक विस्तारका नाममा रूख काटिने, जलनिकास प्रणाली अव्यवस्थित हुनु, अव्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन, हरियाली क्षेत्रको अभाव, जलवायु परिवर्तनको असर, सार्वजनिक सवारी साधनको अभावले निजी वाहनको प्रयोग बढ्नु, कार्बन उत्सर्जन र अव्यवस्थित बसोबासले शहरलाई कंक्रीट जंगल मा रूपान्तरण गर्दैछ। यदि सहरमा स्वच्छ हावा छैन, खुला हरियाली क्षेत्र छैन र फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक छैन भने त्यो विकास होइन जोखिम निर्माण हो।

“हामी शहर बनाउँदैछौं कि संकट ?”
यो प्रश्नले आजको सहरी विकासको वास्तविकता र अहिलेको सहरी मोडेलप्रति उठाइएको गम्भीर चुनौती लाई उजागर गर्छ। आर्थिक लाभ केन्द्रित सहरी योजनाले जलवायु अनुकूलता, सामाजिक न्याय र जनस्वास्थ्यलाई कमजोर बनाएको छ। हरियाली क्षेत्रलाई भवन र सडकले प्रतिस्थापन गर्दै लगिएको छ, प्राकृतिक ठाउँहरू सिमेन्टमा परिणत भइरहेका छन्, सार्वजनिक यातायात अव्यवस्थित छ र निजी सवारी प्रयोग संस्कृति बनिसकेको छ । यसैबीच न्यूनतम ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकहरूको आम्दानी सहरी महँगीसँग मेल खाँदैन। जोखिमपूर्ण काममा संलग्न श्रमिकहरूको सुरक्षा, बीमा र सामाजिक संरक्षण कमजोर छ, जसले सहरी विकासलाई असमान र अन्यायपूर्ण बनाएको छ।
नीतिहरू कागजमै सीमित छन्, कार्यान्वयन ठेकेदार–केन्द्रित छ, हरियाली क्षेत्र विकासभन्दा मल्टी–स्टोरी भवन निर्माणलाई अनुमति दिने प्रवृत्ति, राजनीतिक प्राथमिकता तत्काल देखिने संरचनामा केन्द्रित छ र नागरिक सहभागिता न्यून भएकाले सहरहरू बस्न सुहाएको ठाउँभन्दा बढी सञ्चालन गर्न गाह्रो क्षेत्र बन्दैछन्। र निर्माण सकभर छिटो र सस्तो गरिने प्रवृत्तिले वातावरणीय मूल्याङ्कनलाई औपचारिकतामा सीमित पारेको छ। आजको शहरी योजना द्रुत आर्थिक वृद्धि र भौतिक विकासमा केन्द्रित देखिए पनि वातावरणको पक्षलाई कमजोर रूपमा समेटिएको छ, जसले प्राकृतिक विपद् जोखिम, सहरी बाढी, आगलागी र गर्मी लहरजस्ता संकट बढ्दै गएको छ र हरित शहरको अवधारणालाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। “सहर सफा राख्नु सरकारको काम हो” भन्ने सोचले व्यक्तिगत जिम्मेवारी कमजोर बनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा वातावरणीय विषय समेटिए पनि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। प्रदूषण नियन्त्रण भन्दा पनि भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले प्रकृतिलाई पछाडि पारिरहेको छ। राजनीतिक प्राथमिकता तत्कालिक उपलब्धिमा केन्द्रित छ, दीगो विकासलाई आवश्यक महत्त्व नदिइएको देखिन्छ। यस्तो अवस्था कायम रहे सहर आधुनिक भयो भन्ने जनरीति रहला, तर बाँच्न सक्ने क्षमता गुमाउन सक्छ। किनकि विकासको नाममा गरिएको अन्धाधुन्ध निर्माणले भविष्यका पुस्तालाई बसोबास होइन, समस्या हस्तान्तरण गरिरहेको छ।
यसै कारण आजका धेरै सहरहरू वर्षातमा डुब्छन्, गर्मीमा ४० डिग्रीभन्दा माथिको तापक्रम झेल्छन्, ट्राफिक जामले समय र ऊर्जा नष्ट गर्छ र हरियाली क्षेत्र दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ। विकास आधुनिक देखिए पनि बाँच्न नसकिने शहर बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल र सिकाइ : हरित र समावेशी शहर किन आवश्यक ?
सहरी विकास आधुनिक जीवनको अपरिहार्य प्रक्रिया बनेसँगै, आज विश्वका धेरै शहरहरू विकासको दौडमा डुब्दैछन् । कङ्क्रिट, स्टिल र सडक विस्तारलाई नै प्रगतिसँग जोडेर अघि बढिरहेका छन्, जसले मानव जीवन, प्रकृति र दीगो भविष्यको सन्तुलन कमजोर बनाइरहेको छ। UN-Habitat का अनुसार सन् २०५० सम्म विश्वको करिब ६८ प्रतिशत जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास बसोबास गर्ने अनुमान छ, जसले सहरी संरचना, वातावरणीय पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोतहरूमा अभूतपूर्व दबाब सिर्जना गर्नेछ। नेपालमा पनि सहरीकरण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ- २०११ मा १७ प्रतिशत रहेको सहरी जनसंख्या २०२१ मा बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको छ, तर त्यसअनुसार हरित क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ९–१० वर्ग मिटर खुला हरियाली क्षेत्र सिफारिस गरे पनि काठमाडौं उपत्यकामा यो २ वर्ग मिटरभन्दा कम छ।
वायु प्रदूषण, PM2.5 र PM10 को उच्च स्तर, सहरी तापक्रम वृद्धि, अनियोजित वर्षा र शहरी बाढी, भूमिगत जलस्रोत सुक्नु, फोहोर व्यवस्थापनको अव्यवस्था, हरियालीको कमी, ध्वनि प्रदूषण, ट्राफिक जाम र मानसिक स्वास्थ्यमा आएको गिरावटले सहरी जीवनलाई दिनप्रतिदिन जोखिमपूर्ण बनाइरहेको छ। PM2.5 र PM10 को उच्च स्तरले वायु गुणस्तरलाई खतरनाक बनाएको छ। नेपालका प्रमुख शहरहरूमा तापक्रम लगातार बढ्दै जानु र हावाको गुणस्तर विश्वकै खराब सूचीमा पर्नु चिन्ताजनक अवस्था हो। ‘प्रगति’ को नाममा प्राकृतिक सन्तुलन लगातार बिग्रँदै गएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रदूषित वातावरणका कारण हरेक वर्ष लाखौँ मानिसको मृत्यु भइरहेको छ, र विश्वका अत्यधिक प्रदूषित शहरहरूमध्ये उल्लेखनीय संख्या दक्षिण एशियामा पर्छन्। आज काठमाडौं विश्वकै अत्यधिक प्रदूषित शहरमध्ये एक मानिएको छ। PM2.5 को स्तर WHO ले तोकेको सुरक्षित सीमा भन्दा पाँच गुणा बढी छ। काठमाडौंजस्ता शहरहरूमा प्रदूषित हावाले बालबालिका, वृद्ध, गर्भवती महिला र दीर्घरोगी नागरिकलाई गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ। खुला स्थान र खेलकुद क्षेत्रको अभाव, सामाजिक सम्बन्धको क्षय र सहरी तनावले मानसिक स्वास्थ्यसमेत प्रभावित बनाएको छ। यदि अहिले नै सुधारात्मक कदम नचालिए, भविष्यमा स्वास्थ्य खर्च, प्राकृतिक विपद् र सामाजिक समस्याको चाप झनै बढ्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा हरित शहर विकासले SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), Paris Agreement र राष्ट्रिय वातावरणीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ।
विश्वका केही शहरहरूले सफल हरित सहर मोडेल अपनाएर प्रमाणित गरिसकेका छन् कि स्पष्ट नीति, वैज्ञानिक योजना र नागरिक सहभागिता भएमा सहरी विकास प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा सम्भव छ। विश्वका सफल हरित शहरहरू वातावरणमैत्री मात्र होइन, सामाजिक रूपमा समावेशी पनि छन्। ‘Universal Design’ र ‘Inclusive City’ अवधारणाले अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, वृद्ध र गरिब समुदायका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्छ। डेनमार्कको कोपेनहेगनले सार्वजनिक यातायात र साइकल–मैत्री पूर्वाधारमार्फत कार्बन–न्यूट्रल शहर बन्ने लक्ष्य लिएको छस सिंगापुरले “City in a Garden” अवधारणामार्फत सहरी संरचनाभित्रै जैविक विविधता विस्तार गरेको छस र नेदरल्यान्ड्सको “१५ मिनेट सहर” मोडेलले पैदल पहुँचमा आधारित जीवनशैली प्रवर्द्धन गरेको छ र कोपेनहेगन, सिंगापुर र नेदरल्यान्ड्सका सहरहरूले हरियाली, सार्वजनिक यातायात, साइकल लेनसँगै अपांगमैत्री संरचना, सुरक्षित सार्वजनिक स्थान र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, ललितपुर महानगरपालिकाको समुदाय–आधारित फोहोर व्यवस्थापन, साइकल लेन निर्माण, काठमाडौं उपत्यकामा छत खेती, तथा केही विद्यालय र समुदायमा वर्षा पानी संकलनजस्ता अभ्यास, पोखरा र धुलिखेलका सामुदायिक हरित अभ्यास, छत खेती र वर्षा पानी संकलनजस्ता पहल सकारात्मक सुरुआत हुन्, तर अपांगमैत्री सडक, सुरक्षित श्रमिक आवास र विपद्–प्रतिरोधी सहरी योजना अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। केही सकारात्मक अभ्यास देखिए पनि संस्थागत विस्तार अझै कमजोर छ। सरकारद्वारा तयार गरिएको “सहरी हरित विकास रणनीति २०७५” र SDG 11 सही दिशाका दस्तावेज भए तापनि बजेट अभाव, प्राविधिक जनशक्ति कमी, संस्थागत समन्वय कमजोर हुनु र नागरिक सहभागिताको न्यूनताले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसैले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा सहरी भू–उपयोग योजना, वातावरणीय दृष्टिकोण र सामाजिक न्यायलाई एकीकृत नगरी हरित शहर निर्माण सम्भव छैन। अब सहरी विकासलाई केवल संरचना विस्तार होइन, स्वस्थ जीवन, वातावरणीय न्याय र दीगो भविष्य सुनिश्चित गर्ने साझा यात्राका रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य भएको छ।

हरित शहर निर्माणमा समुदाय, श्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको भूमिका र बहु–स्तरीय सहकार्य
हरित शहर भन्नाले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा आधारित, स्वास्थ्य–मैत्री, कम–कार्बन उत्सर्जनयुक्त, ऊर्जा–कुशल र जनसहभागितामूलक समावेशी र दिगो शहरी विकासलाई जनाउँछ। यस्तो शहरमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरियाली क्षेत्रको विस्तार, छत खेती, वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन, इलेक्ट्रिक यातायात, साइकल लेन, पैदलमैत्री मार्ग र हरित भवन मापदण्डलाई प्राथमिकतासँगै अपांगमैत्री संरचना, सुरक्षित श्रमिक आवास, न्यूनतम ज्यालाको सम्मान, दिगो जीविकोपार्जन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण अनिवार्य हुन्छ। तर नेपालका सहरहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कमजोर अभ्यास, सिमेन्ट केन्द्रित संरचना, निजी सवारीको अत्यधिक प्रयोग, अल्पकालीन परियोजनामा केन्द्रित सोच, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र नागरिक चेतनाको कमीले हरित शहर निर्माणको गति सुस्त बनाएको छ। विशेषगरी नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा सहरी भू–उपयोग योजनालाई पर्यावरणीय दृष्टिकोणसँग जोड्ने अभ्यास अझै संस्थागत रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। नेपालमा हरित शहर निर्माणको आवश्यकता बढ्नुको मुख्य कारणहरूमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, जनस्वास्थ्य सुधार, शहरी बाढी, गर्मी लहर र वातावरणीय संकट न्यूनीकरण, जैविक विविधताको संरक्षण र शहरी जीवनको दीगो व्यवस्थापन प्रमुख छन्। हरित शहरले शुद्ध वातावरण, सुरक्षित आवास, टिकाउ यातायात र ऊर्जा–सक्षम पूर्वाधार प्रवर्द्धन गर्छ, जसले वातावरणीय न्याय र सामाजिक समावेशितालाई पनि सुनिश्चित गर्छ।
त्यसैले हरित शहर निर्माणलाई बहु–आयामिक सहकार्य र व्यवहार परिवर्तनमा आधारित एकीकृत तथा व्यवहारिक प्रणालीका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि सरकार, स्थानीय तह, NGO/INGO, समुदाय र नागरिकको साझा भूमिका अनिवार्य हुन्छ। जहाँ सरकार, NGO/INGO, समुदाय र नागरिक सबैका भूमिका परस्पर पूरक हुन्छन्।
सरकारको तहमा हरित पूर्वाधारसँगै अपांगमैत्री भवन मापदण्ड, सुरक्षित आवास नीति, श्रमिक सुरक्षा, बीमा र सामाजिक संरक्षण प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ साथै वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना, हरित भवन मापदण्ड कार्यान्वयन, छतमा सौर्य ऊर्जा र वर्षा पानी संकलन प्रणाली, सार्वजनिक तथा विद्युतीय यातायातको विस्तार, शून्य–फोहोर नीतिको कार्यान्वयन, हरित बजेट विनियोजन र नागरिक सहभागितासहितको प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र अनिवार्य हुन्छ। NGO/INGO हरूले जनचेतना अभिवृद्धि, छत खेती, सहरी वन र वर्षा जल संकलनजस्ता पायलट परियोजना सञ्चालन, हरित प्रविधि परीक्षण तथा नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन सक्छन्। समुदायस्तरमा हरित समूह र हरित टोल अभियान, फोहोर छाँटकाँट, कम्पोस्टिङ, सरसफाइ कार्यक्रमसँगै विपद्–तयारी, सुरक्षित बस्ती विकास र सामुदायिक हरित अभियान, विद्यालय–कलेजमा “एक विद्यार्थी–एक बिरुवा” जस्ता अभियान र वातावरणीय जवाफदेही समिति गठनजस्ता पहल प्रभावकारी हुन्छन्। व्यक्तिगत तहमा प्लास्टिक प्रयोग घटाउने, सार्वजनिक यातायात र पैदल हिँड्ने संस्कार विकास गर्ने, एक व्यक्ति–एक बिरुवा रोप्ने, घरमै कम्पोस्ट बनाउने, ऊर्जा र पानीको दक्ष उपयोग गर्ने, छत वा बालकनीमा सानो बगैँचा विकास गर्ने तथा आवश्यक परे नीतिनिर्माणमा आवाज उठाउने अभ्यासहरू र पर्यावरणमैत्री जीवनशैलीले हरित र समावेशी शहर निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्र, यातायातमा आधुनिक सार्वजनिक सवारी, विद्युतीय साधन र सुरक्षित साइकल लेन, भवन क्षेत्रमा ऊर्जा–दक्ष सामग्री र रूफटप गार्डेनिङ, तथा फोहोर व्यवस्थापनमा पुनःप्रयोग र कम्पोस्टिङलाई वैज्ञानिक रूपमा जोड्नु आवश्यक छ। धुलिखेल, हेटौँडा, पोखरा र माडी जस्ता नगरपालिकाहरूमा सुरु भएका प्रारम्भिक हरित अभ्यासहरूले सम्भावनाको संकेत दिएका छन्, तर नीति, प्रविधि र पूर्वाधार मात्र पर्याप्त हुँदैनन्स “हरित शहर हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो” भन्ने चेतना र व्यवहार परिवर्तन बिना यो अवधारणा नारा मात्र बन्न सक्छ। त्यसैले राजनीतिक प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक शहरी योजना, वातावरणीय न्याय र सक्रिय नागरिक–सरकार सहकार्यको समन्वयबाट मात्र हरित शहर निर्माण सपना होइन, मानव र प्रकृतिबीचको सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्ने दीगो र व्यवहारिक समाधानका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। हरित शहर संरचना मात्र होइन सोच र व्यवहार परिवर्तनको परिणाम हो।
नेपालजस्ता देशको सन्दर्भमा सहरी समस्याको मूल कारण नीति, योजना वा प्रविधिको पूर्ण अभाव होइन, बरु राजनीतिक इच्छाशक्ति, नेतृत्वको प्रतिबद्धता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिक सहभागिताको कमजोरी हो। त्यसैले सहरी विकासको मुख्य प्रश्न अब “कस्तो सहर बनाउनेरु” होइन, “के हामी जीवन दिन सक्ने र साँस फेर्न सकिने सहर निर्माण गर्दैछौंरु” भन्ने हुनुपर्छ। राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि दीगो सहरी भविष्य केवल सरकारी प्रयासबाट सम्भव हुँदैनस नागरिकको सचेत व्यवहार, सामुदायिक सहभागिता र सामूहिक जिम्मेवारीबोध अपरिहार्य छन्।
प्लास्टिकको न्यून प्रयोग, सार्वजनिक यातायातको प्राथमिकता, ऊर्जा र पानीको सदुपयोग, वातावरणमैत्री जीवनशैली, हरित क्षेत्र विस्तार तथा “एक घर–एक रूख” जस्ता नागरिक अभियानहरूले हरित सहरी नागरिकताको आधार तयार गर्छन्। सहरी विकासको अन्तिम लक्ष्य सुविधा सम्पन्न सहर होइन, जीवनोपयुक्त, सुरक्षित र वातावरणमैत्री सहर निर्माण हुनुपर्छ। आज सहरलाई हरियाली दिन नसक्दा भोलि सहरले हामीलाई जीवन दिने क्षमता गुमाउनेछ।

निष्कर्ष
हरित सहर विकास अब केवल हरियाली बढाउने, आधुनिक संरचना निर्माण गर्ने वा भौतिक सुविधा विस्तार गर्ने विषय मात्र होइन। यो मानव अस्तित्वको सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्यको संरक्षण, सामाजिक र वातावरणीय न्याय, अपांगमैत्री र श्रमिक–मैत्री संरचना, गरिब–केन्द्रित विकास, जोखिम–सचेत योजना तथा समग्र जीवनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दीगो सहरी प्रणालीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको गम्भीर जिम्मेवारी हो। यदि सहर केही बलिया र सम्पन्न वर्गका लागि मात्र सुरक्षित भयो भने त्यो विकास होइन। सबै वर्ग, उमेर र क्षमताका मानिसका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र बाँच्नयोग्य सहर नै वास्तविक हरित सहर हो। जलवायु परिवर्तन, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण, बढ्दो तापक्रम, हरियालीको ह्रास र फोहोर व्यवस्थापनको संकटबीच हरित सहर अब भविष्यको सपना वा नीतिगत नारा होइनस यो वर्तमान र भविष्य दुवैलाई सुरक्षित राख्ने अनिवार्य रणनीति हो। यदि सहरी विकासलाई जीवनकेन्द्रित, वातावरणमैत्री र दीगो बनाइएन भने भौतिक प्रगतिका नाममा गरिएको विकास अन्ततः पर्यावरणीय विनाश र मानवीय संकटमा परिणत हुनेछ। कंक्रीट र संरचनामा सीमित विकासले सुविधा होइन, संकट बोकेको सहर निर्माण गर्छस तर दिगोपनालाई विकासको मूल मान्यता बनाइयो भने “साँस फेर्न सकिने सहर” सम्भव हुन्छ। शून्य–ऊर्जा भवन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग, विद्युतीय तथा सार्वजनिक यातायात, पैदल र साइकलमैत्री मार्ग, वर्षा पानी संकलन, छत खेती, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, स्थानीय वन र जलस्रोत संरक्षण, वैज्ञानिक तथा एकीकृत सहरी योजना, डेटा–आधारित निर्णय प्रणाली र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हरित सहर निर्माणका प्रमुख आधार हुन्। तर यी उपायहरू नीति र कागजमै सीमित रहँदा समाधान अधुरो रहन्छस व्यवहारिक र समावेशी कार्यान्वयन नै निर्णायक पक्ष हो।
अन्ततः हरित सहर निर्माण भविष्यको विकल्प होइन, वर्तमानको अनिवार्य आवश्यकता हो। अब समय योजना र भाषणको होइन, सोच परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन र साझा कार्यान्वयनको हो। यदि सरकार, समुदाय, संस्था र नागरिकले वातावरणीय दृष्टिकोणसँगै सामाजिक न्यायलाई विकासको केन्द्रमा राख्दै सहकार्य गरे भने हरित सहर सपना मात्र होइन, आगामी पुस्ताका लागि सुरक्षित, स्वस्थ र जीवन–अनुकूल सहरी यथार्थ बन्न सक्छ। त्यसैले प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा आधारित सहरी विकासको हरित मार्ग रोज्नु नै भविष्य सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा जिम्मेवार र बुद्धिमानी विकल्प हो।

   (लेखक लामिछाने क्लिन अप नेपालमा परियोजना सहायकको रुपमा कार्यरत छिन् ।)