नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनका हिसाबले सम्पन्न मुलुक भए पनि ती स्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्दा लामो समयसम्म ऊर्जा अभाव, आर्थिक निर्भरता र विकासको असमानता भोग्दै आएको छ।

जलस्रोतको दृष्टिले नेपाल विश्वकै अग्रणी मुलुकमध्ये पर्छ। करिब ६ हजारभन्दा बढी नदी–नाला रहेको नेपालमा वार्षिक करिब २२५ अर्ब घनमिटर पानी बहाव हुने गर्दछ। तीमध्ये कर्णाली नदी प्रणाली नेपालको सबैभन्दा ठूलो, लामो र बहावयुक्त नदी प्रणाली हो, जसले मुलुकको ऊर्जा भविष्य नै परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ।

कर्णाली नदी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बाजुरा जिल्ला पनि जलविद्युत विकासको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। भौगोलिक रूपमा दुर्गम, आर्थिक रूपमा पछाडि परेको र पूर्वाधार विकासमा उपेक्षित बाजुरा जस्ता जिल्लाका लागि कर्णाली जलविद्युत आयोजना केवल ऊर्जा परियोजना मात्र नभई समग्र विकासको आधारस्तम्भ बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ।

कर्णाली नदी तिब्बत क्षेत्रबाट उद्गम भई मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, बाजुरा हुँदै बगेर भारत प्रवेश गर्छ। यस नदी प्रणालीमा मुगु कर्णाली, बुढीगंगा, सेती, तिला, हुम्ला कर्णाली जस्ता सहायक नदीहरू मिसिन्छन्। बाजुरा जिल्लाको भू–भाग उच्च पहाडी तथा हिमाली प्रकृतिको भएकाले यहाँका नदीहरू तीव्र ढलान, उच्च बहाव र गहिरा खोँचयुक्त छन्, जुन जलविद्युत उत्पादनका लागि अत्यन्त उपयुक्त मानिन्छ।

विशेषगरी मुगु कर्णाली नदी बाजुरा जिल्लासँग जोडिने प्रमुख नदी हो, जहाँ भण्डारयुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यही आधारमा प्रस्तावित मुगु कर्णाली भण्डारयुक्त जलविद्युत आयोजना कर्णाली बेसिनकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी आयोजना मानिएको छ।

मुगु कर्णाली भण्डारयुक्त जलविद्युत आयोजना करिब १,९०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमता भएको आयोजना हो। यो आयोजना भण्डारयुक्त (Storage Type) भएकाले नदीको प्राकृतिक बहावमा मात्र निर्भर नहुने र आवश्यकताअनुसार पानी संचित गरी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने विशेषता राख्छ।
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आयोजना रन–अफ–रिभर (RoR) प्रकारका छन्, जसले वर्षायाममा बढी र हिउँदमा कम विद्युत उत्पादन गर्छन्। त्यसको विपरीत, मुगु कर्णाली जस्तो भण्डारयुक्त आयोजनाले हिउँद याममा समेत स्थिर विद्युत आपूर्ति गर्न सक्छ। यसले राष्ट्रिय ग्रिडलाई सन्तुलित बनाउने, औद्योगिक क्षेत्रलाई भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको आधार तयार गर्नेछ।

कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपालको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र होइन, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको दृष्टिले पनि रणनीतिक महत्व बोकेको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी समझदारी भइसकेको सन्दर्भमा कर्णाली नदीमा आधारित ठूला आयोजनाहरू भविष्यमा विद्युत निर्यातका प्रमुख स्रोत बन्न सक्छन्।

यदि मुगु कर्णाली आयोजना सफल रूपमा सम्पन्न भयो भने नेपाल ऊर्जा आयात गर्ने मुलुकबाट ऊर्जा निर्यात गर्ने मुलुकमा रूपान्तरण हुन सक्नेछ। यसले व्यापार घाटा घटाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

लागतको हिसाबले हेर्दा, यो आयोजना नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र महँगो जलविद्युत आयोजना बन्ने सम्भावना छ। प्रारम्भिक अध्ययनले यसको अनुमानित लागत ४०० देखि ४६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखाएको छ। यस्तो विशाल लगानी नेपाल सरकार एक्लैले धान्न कठिन भएकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP), विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (ADB), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB) जस्ता संस्थाहरूको सम्भावित संलग्नताबारे छलफल हुँदै आएको छ। तर, राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण नभएसम्म यति ठूलो परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहन्छ।
हालसम्म यो आयोजना निर्माण चरणमा पुगेको छैन। तर, नेपाल सरकारले सर्भे लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ। प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन, जलस्रोत मापन, भू–गर्भीय अध्ययन, जलाशय क्षेत्रको मूल्यांकन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) का कामहरू चरणबद्ध रूपमा अघि बढिरहेका छन्।

यस आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रहरूमा पुनर्वास, मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र, जैविक विविधता, स्थानीय बस्ती तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र अन्तिम लगानी निर्णय (Financial Closure) गरी निर्माण कार्य सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बाजुरा जस्तो दुर्गम र पछाडि परेको जिल्लाका लागि कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकासको ढोका खोल्ने परियोजना बन्न सक्छ। आयोजना निर्माणका क्रममा हजारौँ स्थानीयलाई रोजगारी प्राप्त हुनेछ। सडक, पुल, प्रसारण लाइन, सञ्चार र बजार जस्ता पूर्वाधार विकास हुनेछन्।

आयोजना सञ्चालनपछि स्थानीय तहले रोयल्टी, कर, सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम (CSR) मार्फत दीर्घकालीन लाभ पाउनेछन्। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछ। साथै, स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।
यति ठूलो आयोजनामा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्। जटिल भूगोल, भूकम्पीय जोखिम, वातावरणीय संवेदनशीलता, पुनर्वास व्यवस्थापन र स्थानीय जनताको विश्वास जित्नु प्रमुख चुनौती हुन्। यदि यी पक्षलाई बेवास्ता गरियो भने आयोजना विवादग्रस्त बन्न सक्छ।

त्यसैले आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय सहभागिता, पारदर्शिता, न्यायोचित मुआब्जा र वातावरणीय सन्तुलनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक छ।
समग्रमा, बाजुरा जिल्लासँग जोडिएको कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपालको ऊर्जा, अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय भूमिकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको दीर्घकालीन तथा रणनीतिक परियोजना हो। चुनौतीहरू भए पनि सही योजना, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शी लगानी संरचना र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकियो भने यो आयोजना बाजुरा मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।