नेपालको इतिहास भौगोलिक, सांस्कृतिक र जातिय विविधताको इतिहास हो । हिमाल, पहाड र तराइको भिन्नताले सिर्जना गरेको यो प्राकृतिक सुन्दरता भित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन, भाषा, संस्कृति र परम्परामा पनि अद्भुत विविधता छ । तर यही विविधता जब शक्ति, अवसर र पहुँचको असमानतामा परिणत हुन्छ, त्यसबेला यो राष्ट्रको एकताको लागि चुनौती बन्न पुग्छ । सामाजिक न्याय भनेको यही ऐतिहासिक र संरचनागत असमानताहरू मूलरूपमा सम्बोधन गर्ने, विविधतालाई शक्तिको स्रोत बनाउने र सबै नागरिकलाई गरिमा र समान अवसर प्रदान गर्ने आधारशिला हो । नेपाली समाजले आज यसै आधारशिलालाई बलियो बनाउनु जरुरी छ ।

नेपालको सामाजिक संरचना सयौं वर्षदेखि चलिआएको जातिय विभेद, क्षेत्रिय पूर्वाधार र भाषिक असमानताको गहिरो छायाँमा रहेको छ । राज्य निर्माणको प्रक्रियामा केन्द्रीकृत शक्तिले केही समुदायलाई मुख्यधारामा ल्याए भने अरू धेरैलाई सीमान्तकरण गर्यो । यसले सिर्जना गरेको सामाजिक खाडल आजसम्म पनि हाम्रो विकास र प्रगतिमा ठूलो बाधक बनेको छ । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको पहुँचको खाडल, पहाड, हिमाल र तराइबीचको विकासको असमानता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको भेदभाव, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक विभेदले नेपाललाई एउटा ’दुई मात्राको समाज’ मा विभाजन गरिदिएको छ । यी विभेदहरू केवल आर्थिक मात्र होइनन्, मानसिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक पनि छन्, जसले व्यक्तिको आत्मविश्वास र समुदायको सामूहिक शक्तिलाई कमजोर समेत बनाउँछ ।

सामाजिक न्यायको अवधारणाले यसै असमान संरचनालाई चुनौती दिन्छ । यसले केवल दान वा उपकारको कुरा गर्दैन, व्यवस्था परिवर्तनको माग गर्दछ । नेपालको संविधानले पनि सामाजिक न्यायलाई राज्यको मूल उद्देश्यको रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै “सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज” निर्माणको संकल्प व्यक्त गरिएको छ । तर संवैधानिक प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको खाडल अझै गहिरो छ । सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि तीनवटा मुख्य आयामहरु आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकमा समान्तर रूपमा काम गर्नु जरुरी छ ।

आर्थिक न्याय भनेको सम्पत्ति, रोजगारी, उद्यम र आयसृजनका अवसरहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालमा भूमि सुधार, सामुदायिक वन, सहकारी संस्थाहरूको सशक्तिकरण, लघु तथा मध्यम उद्योगलाई प्रोत्साहन र समावेशी वित्तीय प्रणाली आर्थिक न्यायका मुख्य साधन हुन सक्छन् । गरिबी र असमानता कम गर्ने कार्यक्रमहरू विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनु पर्दछ । यसका लागि कर नीतिलाई प्रगतिशील बनाउने, सार्वजनिक खर्चलाई समावेशी रुपमा वितरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सामाजिक उत्तरदायित्वबोध गराउन आवश्यक छ ।

राजनीतिक न्यायसँगै नागरिकले आफूलाई प्रभावित गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार जोडिएको छ । नेपालमा सङ्घीयता, स्थानीय शासन व्यवस्था र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले यस दिशामा ऐतिहासिक कदम चालिएको छ । तर केवल संरचना मात्र पर्याप्त हुदैन । दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, महिला, यौनिक अल्पसंखयक, युवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सत्ताको केन्द्रमा वास्तविक उपस्थिति हुनु पर्दछ । निर्णय गर्ने पदमा बस्नु मात्र होइन, तिनै निर्णयहरू सबैको हितमा हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना समावेशी बनाउनु, युवा र महिलालाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउनु र स्थानीय तहलाई वास्तविक अधिकार दिनु राजनीतिक न्यायका लागि अपरिहार्य छ ।

सांस्कृतिक न्यायको आयाम सबैभन्दा सूक्ष्म तर गहिरो छ । यसले समाजका सबै भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानलाई समान सम्मान र मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा १२३ भाषा भन्दा बढी बोलिने भएतापनि राज्यका कार्यहरू अधिकांश रूपमा नेपाली भाषामा सीमित छन् । सांस्कृतिक प्रतीकहरू, पाठ्यक्रम, मिडिया र सार्वजनिक क्षेत्रमा विविधताको प्रतिनिधित्व न्यून छ । सांस्कृतिक न्यायको अर्थ हामीले हाम्रो विविधतालाई एकिकृत पारौं भन्ने होइन । बरु हामी एकतामा बिबिधताको मोडेललाई अङ्गीकार गर्नु हो, जहाँ हरेक समुदायले आफ्नो पहिचानको गर्व गर्दै राष्ट्रिय मूलधारमा योगदान दिन सकोस् । शिक्षा प्रणालीलाई बहुसांस्कृतिक बनाउने, सबै मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने काम यसै अन्तर्गत पर्दछ ।

सामाजिक न्यायको लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको मानवहरुमा मानसिकता परिवर्तन नहुनु हो । सयौं वर्षे रूढीवादी विचार, पूर्वाधार र भेदभावपूर्ण मान्यताहरू समाजको चित्तनमा गहिरो रूपमा जरा गाँसिएका छन् । यसलाई परिवर्तन गर्न शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो । नयाँ पुस्तालाई सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकारको शिक्षा दिनु, पाठ्यपुस्तकहरूबाट भेदभावपूर्ण सामग्री हटाउनु र स्कूल–कलेजहरूमा समावेशी वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै, मिडिया, साहित्य, कला र सिनेमाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । यिनै माध्यमहरूबाट सकारात्मक सन्देश प्रसारण गरेर सामाजिक चेतनामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

नेपालले सामाजिक न्यायको दिशामा केही प्रगति गरेको छ । आरक्षणको व्यवस्था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम, दलित उत्थानका नीतिहरू यसका उदाहरण हुन् । तर अझै धेरै काम बाँकी छ । सामाजिक न्याय केवल सरकार वा राज्यको जिम्मेवारी मात्र होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो । निजी क्षेत्रले आफ्नो कार्यस्थल समावेशी बनाउनु पर्छ, नागरिक समाजले जागरूकता फैलाउनु पर्छ, बुद्धिजीवीले विमर्श सिर्जना गर्नु पर्छ र हरेक व्यक्तिले आफ्नो दैनिक व्यवहारमा भेदभाव रहित आचरण अपनाउनु पर्छ ।

अन्तमा, सामाजिक न्याय नेपालको शान्ति, लोकतन्त्र र समृद्धिको आधार हो । विविधतालाई कमजोरी नमानेर शक्तिको स्रोत बनाउन सकेमात्र नेपाल आफ्नो पूर्ण क्षमतामा पुग्न सक्छ । जब सम्पूर्ण नागरिकले आफूलाई राष्ट्र निर्माणको साझा यात्राको एउटा महत्वपूर्ण सदस्यको रूपमा महसुस गर्नेछन्, जब कुनै पनि बालबालिकाले आफ्नो जात, भाषा, लिंग वा जन्मस्थानको आधारमा भेदभावको अनुभूति गर्ने छैन, त्यतिबेला मात्र हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएको “सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज“ साकार हुनेछ । यो केवल नीति र कानूनले हुदैन, हामी सबैको सामूहिक चेतना, संकल्प र कार्यले मात्र सम्भव छ । हामी सबैले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा निभाउनु पर्ने समय आएको छ । सामाजिक न्याय नै आजको मुख्य आवश्यकता हो, किनभने यो नै भविष्यको बलियो नेपाल निर्माणको एकमात्र आधार हो ।
(लामिछाने क्लिन अप नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)