नेपालगञ्ज/ कर्मचारी अभावको चर्काे मार खेपिरहेको कर्णाली प्रदेशको लोक सेवा आयोग काम विहीन बनेको छ ।

कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिएपछि आयोग कामविहीन बनेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन नदिँदा आयोग काम बिहिन बनेको हो । आयोगका अनुसार, सरकारले दिनुपर्ने माग फारामको विवरण समेत पठाएको छैन ।

जानकारी अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा २८ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न तहको पदका लागि माग आपुर्ति फाराम पठाउन परिपत्र गरेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुनै पनि तहको माग फारम नपठाएको आयोगको भनाई रहेको छ ।

आयोगले नवौँ, सातौँ, पाँचौँ र चौथो तहका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग आकृति फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले दरबन्दी नै नपठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको आयोगका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, यो वर्ष आयोगले कुनै पनि विज्ञापनको काम गरेको छैन । प्रदेश सरकारले भने कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र व्ययभार कटौतीका लागि भन्दै नयाँ भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नयाँ पदपूर्तिका लागि माग फारम नपठाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार २०८१ चैत १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्यामा वृद्धि हुने प्रदेश सरकारको भनाई छ । नयाँ ओएनएमका लागि कार्यालयले स्थानीय तहबाट विवरण मागेको छ । स्थानीय तहले विवरण पठाउन आनाकानी गरिरहेको श्रोतको भनाई छ ।

अहिले कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेर र थप गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

यसै बिच केही दिनअघि प्रदेश सरकारले आर्थिक भार कम गर्न मन्त्रालयलाई गाभेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय औपचारिक रूपमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । गत मंसिर १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । एकातर्फ आर्थिक व्ययभार कटौती गर्ने सरकारको निर्णय र अर्कातर्फ नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा कतीपय प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको अभाव देखिएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोग कामविहीन बनेको छ ।