लोकतन्त्रमा सार्वजनिक निकायहरुले नागरिकप्रति जवाफदेहि भएर उनिहरुको चित्त बुझाउनु पर्दछ । सार्वजनिक निकायमा बस्नेहरुले कस्तो काम गरिरहेका छन् भनेर नागरिकले चासो राखिरहेका हुन्छन् । त्यसैले राज्य संयन्त्रबाट दिइने सेवा, सुविधा र बस्तुको गुणस्तरका वारेमा सार्वजनिक मञ्चबाट नागरिकले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनु सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरुको जवाफदेहिता अन्तर्गत पर्दछ । यस्तो जवाफदेहिता अधिकारमा बसेका जिम्मेवार ब्यक्ति र सेवाग्राहि नागरिकका विच हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ सार्वजनिक सुनुवाईको अवधारणा बिस्तार भएको हो । सार्वजनिक सुनुवाइ स्थानीय शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने एउटा प्रभावकारी सामाजिक जवाफदेहीताको प्रक्रिया हो । यसमार्फत नागरिकले स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय वा सेवा प्रदायक संस्थासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै आफूले पाउने सेवाको अवस्था, समस्या, कमजोरी तथा सुधारका सुझावहरू खुला रूपमा राख्ने अवसर पाउँछन् । यसले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुका साथै नागरिक–सरकारबीच विश्वास निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा काम गर्दछ ।

नेपालमा सार्वजनिक सुनुवाईको अवधारणा २०५० साल पौष १३ गते देखि केदार खड्काले सुरुवात गरेको एकआपस टेलिभिजन कार्यक्रमबाट सुरुवात भएको मानिन्छ । नागरिक समाजले सररुवात गरेको सार्वजनिक सुनुवाइलाइ पछि नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेर कार्यबिधि नै बनाएर आफ्नो कार्यक्रम बनाएको थियो । सार्वजनिक सुनुवाइले सर्वसाधारण नागरिकलाई अधिकारमा बसेका ब्यक्ति नजिक पुग्ने र आफ्ना असन्तुष्टि पोख्ने अवसर दिन्छ । त्यसैले यसलाई सर्वसाधारणको पहुँच अधिकारमा बस्नेहरु सम्म पनि भन्ने गरिन्छ ।

नेपाली समाजमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा धेरै वर्षदेखि राजनीतिक भाषण र विकास योजनामा परिचित शब्द हुन् तर यी औजारहरुलाइ व्यवहारमा उतार्ने ईच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको भने कमै देखिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइलाइ सरकारले आफ्ना मातहतका निकाय तथा कार्यालयहरुमा लागुगर्नु पुर्व नै नागरिक समाजको तर्फबाट सरोकारवाला पक्ष र लक्षितवर्ग वा सर्वसाधारण नागरिकलाइ एउटै मञ्चमा राखेर बिभिन्न सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइको थालनी गरिसकेका थिए । काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिर पहिलो पटक बास नेपाल लगायतका संस्थाहरुले सार्वजनिक सुनुवाइलाइ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो भन्दा फरक नपर्ला ।

बास नेपालको सार्वजनिक सुनुवाइ यात्रा :-
बास नेपालले २०५९ असोज ७ गते नेपालगन्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा क्याम्पस हाता भित्र राजनैतिक नेताहरुको नाम लेख्न उचित या अनुचित ? बिषयक पहिलो सार्वजनिक सार्वजनिक बहस (सार्वजनिक सुनुवाइ) गरेर सार्वजनिक सुनुवाइको सुरुवात गरेको थियो । जुन बाँकेको पहिलो सार्वजनिक सुनुवाई थियो । सार्वजनिक सुनुवाइलाई पहिले सार्वजनिक बहस भनिन्थ्यो ।

सरकारी पक्षले सार्वजनिक सुनुवाइलाइ आत्मसाथ गर्न नसकेको चुनौतीपूर्ण परिवेशमा बास नेपालले सुरुवात गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ अभियान एक नयाँ अभ्यास, नयाँ सोच र नयाँ संस्कृतिको सुरुवात थियो । बास नेपालले सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केवल नाराको रूपमा मात्रै नभइ स्थापनाकालदेखिनै कार्यगत र ब्यबहारत अभ्यासको रूपमा कार्यान्व्यन गर्दै आएको छ । २०५९ सालमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट सुरुवात भएको सार्वजनिक सुनुवाइको यात्रा कहिल्यै रोकिएन, अबिचलित रुपमा निरन्तर चलिरहेको छ । २०६० असार १० गते नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको बादि समुदायका समस्या र समाधानहरु बिषयक सार्वजनिक बहस बास नेपालको आयोजनामा भएको दोश्रो सार्वजनिक सुनुवाइ हो । जसले बादी समुदायका समस्याहरु समाधानका लागि सरोकारवालाको जवाफदेहिता खोजेको थियो ।

बास नेपाल आफ्नो स्थापनाकालदेखिनै समाजमा लुकेर रहेका र बाहिर आउन नसकेका सामाजिक सरोकारका विषय र गलत संस्कारका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी समस्याको समाधान खोज्ने र सर्वसाधारणलाइ न्याय दिलाउन सहयोगी बनेर उपस्थित भएको थियो । बास नेपाल एउटै संस्था थियो, जसले नागरिकहरुलाई प्रश्न गर्ने उचित मञ्च दियो, अन्याय, अत्याचारका बिरुद्ध औलो ठड्यायो ।

नेपालगन्ज वडा नं. ४ को सल्यानीबागमा सञ्चालित अबैध पशु बधशालाले स्थानीय नागरिकलाइ परेको असर र समस्याको विषयमा २०६० साउन ४ गते सोहि क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना गरी समस्याको समाधान खोजिएको थियो भने पशुबधशालाका समस्या र समाधानका उपायहरु बिषयक सार्वजनिक बहस २०६२ साउन १२ गते गरिएको थियो । बर्षाैं देखि मानव बस्तिको बिचमा सञ्चालन भएको बधशालाले फैलाएको दुर्गन्धका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई देखिको निरन्तर बासको पहलले सफलता पायो । जहाँको खुला अबैध पशुबधशाला बन्द भयो । जसका लागि बासले करिव ३ बर्ष बिशेष अभियाननैं चलायो । सर्बसाधारणको पहुँच प्रशासक सम्म बिषयक सार्वजनिक बहस २०६० सालमा सम्पन्न गरेको संस्थाले सोही बर्ष रातारात कोहलपुरबाट बुटवल सार्न थालिएको मध्यपश्चिमाञ्चल दुग्ध बितरण आयोजनाका बिषयमा मध्यपश्चिमाञ्चल दुग्ध बितरण आयोजना सर्ने के का लागि ? बिषयक सार्वजनिक बहस गरेर जनदवाव सृजना गरि सो कार्यालय बुटवल लैजानबाट रोक्न सफल भयो ।

प्रो पब्लिकको सहयोगमा २०६० साल चैत्र ५ गते नेपालगञ्जको समस्या ध्वनी प्रदुषण बिषयक सार्वजनिक बहस सम्पन्न गरि ध्वनी प्रदुषणको बिषयलाई बहसको बिषय बनाएको बासले २०६१ जेष्ठ १८ गते सामुदायिक बनको बिषयमा सार्वजनिक बहस गर्नुका साथै २०६१ जेष्ठ ३२ गते बाँकेलाई भष्टाचार मुक्त जिल्ला बनाऔं बिषयक सार्वजनिक बहस गरेर नयाँ बिषयको बहस छेडेको थियो ।

बासको सबै भन्दा लोकप्रिय सार्वजनिक बहस डुडुवाको लगानी वालुवामा पानी भन्ने हो । जुन बहुमुखि सेवा केन्द्रको सहयोगमा २०६१ भाद्र १६ र पौष १४ गतेमा सम्पन्न भएको थियो । बाँकेको साविकका १२ गाविसलाई सिचाईं पुर्याउने उद्धेश्यले सरकारले शुरु गरेको डुडुवा सिंचाई आयोजनामा १२ बर्ष देखि एकोहोरो लगानी मात्र भईरहेको थियो, उपलब्धि केही थिएन, १२ बर्ष देखि एउटै समितिको मनोमानी चलिरहेको थियो । बासले गरेका दुई वटा सार्वजनिक सुनुवाई पश्चात सिचाईं बिभागले सो समितिलाई भंग गरेर नयाँ समिति गठन गरिदियो । नयाँ समितिले नयाँ तरिकाले काम अघि बढायो, भलै पछि गएर त्यो गौरबको आयोजना सिक्टा सिचाईं आयोजनासँग गाभियो ।

२०६२ बैशाख १८ गते मुस्लिम समस्या र समाधानका उपायहरु बिषयक सार्वजनिक सुनुवाई गरेको संस्थाले सामुदायिक बनमा पारदर्शिताको प्रश्न बिषयक सार्वजनिक बहस २०६२ साउन २९ गते सम्पन्न गर्यो भने भुमि पीडितका समस्या र समाधान बिषयक सार्वजनिक बहस २०६२ साउन १२ गते, सामाजिक न्याय र समुन्नतिका लागि भुमि अधिकार अभियान बिषयक सार्वजनिक सुनुवाई २०६२ मंसिर २० गते, हाम्रो सबाल ः दलित आरक्षण बिषयक सार्वजनिक बहस २०६२ भाद्र ३१ गते, ग्रामिण विकासमा जनताको पहुँच बिषयक सार्वजनिक बहस २०६२ फाल्गुण १८ गते, सबैका लागि शिक्षा बिषयक सार्वजनिक बहस २०६२ फाल्गुण २२ गते सम्पन्न गरेको थियो ।
बास नेपालको अर्काे सफल सार्वजनिक सुनुवाई रानीतलाउको बिषयमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई हो ।

नेपालगञ्जको मुटुमा रहेको रानीतलाउ जो आफैमा नेपालगञ्जको लागि पर्यटकिय स्थल हो । जुन क्षेत्रमा तत्कालिन नेपालगञ्ज नगरपालिकाले अघोषित डम्पिंग साईड बनाएको थियो । सो बिषयलाई उठान गर्दै बास नेपालले रानीतलाउलाई डम्पिंग साईड बाउन उचित कि अनुचित बिषयमा सार्वजनिक बहस गरेको थियो । सो बहसमा व्यापक आलोचना भएपछि नगरपालिकाले सो क्षेत्रमा फोहर नफाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो र त्यो क्षेत्र डम्पिंग साईड हुनबाट जोगियो । जुन क्षेत्रमा अहिले निर्वाचन, आयुर्बेदिक लगायतका कार्यालयहरु निर्माण भएर सञ्चालनमा छन् ।

जनआन्दोलन भाग २ पश्चात बहसको बिषय बनेको समाबेशिता, लोकतन्त्र र संबिधानसभाका बिषयमा समाबेशी लोकतन्त्रका लागि संबिधानसभा बिषयक सार्वजनिक सुनुवाई २०६३ असार ३२ गते संस्थाले सम्पन्न गर्यो । यस्ता बिभिन्न विषयमा बास नेपालले आयोजना गरेका सुरुवाती चरणका केही प्रतिनिधिमुलक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम हुन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, मानव अधिकार, सुशासन र सामाजिक जवाफदहीता, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय, भुमी समस्या, सामुदायिक वन, ध्वनी प्रदुषण, बिधुत अनियमितता, लोडसेटिङ्ग समस्या, फोहोर ब्यवस्थापन, विकास निर्माण लगायतका सामाजिक सरोकारका विषयको उठान गर्दै बास नेपालले आम नागरिकको सहभागीतामा बाँकेका बिभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेको थियो । बास नेपालले सञ्चालन गरेका सार्वजनिक सुनुवाइले प्रतिफल समेत दिने गरेको छ ।
बास नेपाल एउटा त्यस्तो संस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सुनुवाईको बिधिसम्मत कार्यान्व्यन गर्ने बिज्ञहरु छन् । जुन संस्था जसले नियमित रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई प्रशिक्षक, प्रशिक्षण दिईरहेकोछ, बास नेपालसँग योग्य प्रशिक्षक, सहजकताहरु छन् ।

सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्षेत्र र उठान भएका विषवस्तु :

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका ब्यक्तिहरुलाइ जवाफदेही बनाउने, सेवाको प्रभावकारिता र गुर्णस्तरियता कायम गर्ने, सर्वसाधारण नागरिकाको आवाज उठान गर्ने, अधिकार प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने, बिभिन्न समस्याहरुको समाधान गर्ने, आम नागरिकहरुलाइ गलत कार्यका बिरुद्ध प्रश्न गर्न उत्प्रेरित गर्ने काममा सहयोग पुग्यो ।

सुरुवातका वर्षमा बाँके जिल्लालाइ मात्रै कार्यक्षेत्र बनाइ बिभिन्न विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका बास नेपालले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा समेत सार्वजनिक सुनुवाइलाइ अभियानकै रुपमा अगाडी बढाएको थियो । देशका विभिन्न ठाउँमा नागरिक र सेवा प्रदायकबीच प्रत्यक्ष संवादको मञ्च निर्माण गर्दै बास नेपालले सरोकारवाला, सरकार र जनताको दूरी घटाउने काममा समेत मदत गरेको छ । नेपालगन्जको एउटा क्याम्पसबाट सुरुवात भएको सार्वजनिक सुनुवाइको यो यात्रा अहिले देशव्यापी बनिसकेको छ । जहाँ जनता बोल्छन्, अधिकारीहरू सुन्छन्, र समस्या समाधानको आधार तय हुन्छ ।

सुरुवातका वर्षहरुमा बिभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषय र समाजमा हुने बिभिन्न समस्याहरुलाइ विषयबस्तु बनाएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएको बास नेपालले बिभिन्न सरकारी निकायहरुको सेवा प्रवाह र विकासको प्रभावकारिता, गुणस्तरियताको विषयमा नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएको छ । हाल बास नेपाले ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरी देशैभरी कार्य गरीरहेको छ । बास नेपालले हजारौं युवालाई सचेत र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा विकसित गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक चासोको विषय, विकास, सार्वजनिक सेवा र नागरिक अधिकारको विषयमा प्रश्न गर्न मद्दत गरेको छ ।

विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ति, अपादर्शिता र भ्रष्टाचारका बिरुद्ध नागरिकहरुको सशक्त आवाज उठान, नागरिक सशक्तिकरण र सहभागिताको थलोको रुपमा “सार्वजनिक सुनुवाइ” लाइ संस्थागत गर्ने काममा बास नेपालको भुमिका महत्वपुर्ण छ । “सार्वजनिक सुनुवाइ” का माध्यमबाट बास नेपालले केवल “विकास” होइन, “उत्तरदायी शासन” को अभ्यासलाई जनस्तरमा पु¥याउने कार्य गरेको छ । बाँके लगायतका जिल्लामा बास नेपालले सुरुवात गरेको “सार्वजनिक सुनुवाइ” (एगदष्अि ज्भबचष्लन) लाइ सरकारी निकाय वा सेवा प्रदायक संस्थाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, आफ्नो काम, योजना र खर्च सार्वजनिक गर्ने, र नागरिकबाट सुझाव वा गुनासो सुन्ने प्रक्रियाको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । “सार्वजनिक सुनुवाइ” लोकतान्त्रिक शासनको एउटा महत्वपुर्ण अभ्यास हो, जसले नागरिक र सरकारबीचको विश्वास र जवाफदेहिताको पुल को काम गर्ने गर्दै आएको छ ।

धेरैजसो नागरिकहरू आफ्नो अधिकारबारे सचेत नहुँदा उनीहरूलाई सेवा ढिलो भयो, भ्रष्टाचार भयो, वा बजेट कहाँ खर्च भयो भन्नेबारे बोल्न डर मान्छन् । यही मौनता तोड्ने प्रयास बनेको छ “सार्वजनिक सुनुवाइ”।

बास नेपालले यो अभ्यासलाई गाउँ–नगरदेखि जिल्ला तहसम्म पु–याईएको छ । यसले जनतालाई प्रश्न गर्नेे र सरकारलाई जवाफ दिने संस्कारको विकास गरेको छ । बास नेपालले सुरुवातको चरणमा नागरिकलाई “सार्वजनिक सुनुवाइ” को अर्थ र महत्वको वारेमा बुझाउन संघर्ष गर्नुपरेको थियो । सुरुवातमा बिभिन्न सामाजिक सरोकारको विषयमा “सार्वजनिक सुनुवाइ” को थालनी भएपनी पछी २०६२ सालपछी नेपाल सरकारलले सबै सरकारी कार्यालयहरुले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुन बनायो । बाँके लगायत बिभिन्न जिल्लाका जिल्ला विकास समिति, गाउँविकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालयहरुको समेत सार्वजनिक सुनुवाइ सहसजकरण गर्ने काम बास नेपालले गरेको थियो । २०६५÷०६६ देखि तत्कालिकन जिल्ला विकास कार्यालय बाँके, तत्कालिन नेपालगन्ज नगरपालिका, बाँकेका सबै गाउँविकास समितिहरुको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सुरुवात गरी नियमिति रुपमा “सार्वजनिक सुनुवाइ” गर्ने कार्यको सुरुवात बास नेपालले गरेको थियो ।

बाँके जिल्ला मात्रै नभएर बर्दिया जिल्लाका बिभिन्न गाउँविकास समिति, जिल्ला विकास समिति दैलेख, दैलेखका सबै गाउँविकास समितिहरु, जिल्ला विकास समिति जाजरकोट, जाजरकोटका बिभिन्न गाउँविकास समितिहरु, कालिकोटका बिभिन्न गाउँविकास समितहरु, रुकुमका बिभिन्न गाउँविकास समितिहरु, जिल्ला विकास समिति दाङ, दाङका बिभिन्न गाउँविकास समितिहरु, जिल्ला विकास समिति स्याँजा र अन्य बिभिन्न जिल्लाका जिल्ला विकास समिति र गाउँविकास समितिहरुको “सार्वजनिक सुनुवाइ” को सहजिकरण बास नेपालले गरेको थियो ।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत पहिलो पटक बनेको स्थानीय तहमा समेत “सार्वजनिक सुनुवाइ” गर्ने संस्कारको विकास गर्ने काममा बास नेपालले समन्वय तथा सहजिकरण गरेको थियो । स्थानीय तहको स्थापनासंगै “सार्वजनिक सुनुवाइ” को सहजिकरण गर्दै आएको बास नेपालले हाल बाँके जिल्लाका सबै स्थानीय तह र बिभिन्न वडाहरु, बर्दिया, दैलेख, कैलाली, डोटी, स्याँजा, रुपन्देही, नवलपुर, लगायत बिभिन्न जिल्लाका बिभिन्न स्थानीय तहहरुको नियमित रुपमा “सार्वजनिक सुनुवाइ” को सहजिकरण गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ब्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले हरेक चौमासिक अवधिमा गरी वार्षिक ३ वटा “सार्वजनिक सुनुवाइ” गर्नुपर्ने कानुनी प्राब्धान छ । यो ब्यवस्थालाइ संस्थागत गर्न बास नेपालको सहजिकरण महत्वपुर्ण छ ।

बिभिन्न विषय, निकाय र कार्यालय र स्थानीय तहहरुको गरेर बास नेपालले हाल सम्म ७०० भन्दा बढी “सार्वजनिक सुनुवाइ” को आयोजना तथा सहजिकरण गरीसकेको छ । बिभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहको सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरिकहरूले शिक्षकको अनियमितता, गुर्णस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नपाउने समस्या, तथा बजेट विनियोजनबारे नागरिकहरुलाइ जानकारी नहुने, विकास दिगो र गुर्णस्तरिय नहुने, कार्यालयमा सेवा समयमा नपाइने, धेरै पटक धाउनुपर्ने, कर्मचारीको व्यवहार असहज, ढिलाइ र अनावश्यक झन्झट, सेवा शुल्क र प्रक्रिया स्पष्ट जानकारी नदिनु, योजना तथा बजेट कसरी छानिन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुने, खर्च विवरण सार्वजनिक नहुने, ढिलो हुने, निर्माण कार्य अधुरो रहने, सम्पन्न संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुनु, उपभोक्ता समिति गठनमा पारदर्शिता नदेखिनु, कृषि अनुदानको सूचना सबै किसानसम्म नपुग्ने, युवा रोजगार कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नहुनु, सीप विकास तालिम पारदर्शी नहुने, योजना छनोटमा साधारण नागरिकको आवाज नसमेटिने, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न समुदायको सहभागिता न्यून हुने गरेको, योजनाको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, फोहोरमैला व्यवस्थापन कमजोर हुनु लगायत बिभिन्न सवालहरुको उठान गर्ने गरका छन् ।

सार्वजनिक सुनुवाइले ल्याएको परिवर्तन :-
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायहरूले तत्कालै केही सुधारका प्रतिबद्धता गरी नागरिकहरुको गुनासोको सम्बोधन समेत भएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रश्न उठेपछि बिभिन्न अपुरा योनाहरु पुरा भएका छन्, सेवामा नागरिकको पहुँच बृद्धी भएको छ, योजनाहरुको प्रभावकारिता मापन भएको छ । कार्यालयमा सेवा समय तोकिनुका साथै सूचना टाँस भएको छ । कतिपय कार्यालयमा एकदवार प्रणाली लागु भएको छ । केहि कार्यालयहरुले सेवा प्रवाहमा टोकन प्रणाली लागू गरेका छन् । नागरिकलाई जानकारी दिने सूचना पाटी अद्यावधिक हुने गरेको छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सुधार भएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सेवामा प्राथमिकताको ब्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा पिउने पानी, शौचालय, फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार, छात्रवृत्ति वितरणमा सूची सार्वजनिक गर्ने प्रथाको थालनी, स्वास्थ्य संस्थामा अभाव ब्यवस्थापन, सेवाको बारे जानकारीमुलक सूचना बोर्ड टाँस, वडा भेलामा नागरिक सुझाव संकलन, अनुगमन समिति गठन तथा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण लगायतको क्षेत्रमा केहि सुधार भएको पाइन्छ । यसैगरी सडक बत्ती, खानेपानी पाइप, ढल निकासको समस्या समाधानमा पहल, फेसबुक पेज, सूचना बोर्ड र वेभसाइटमार्फत सूचना पु¥याउने अभ्यास, बैठक तथा कार्यक्रमलाई सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने प्रयास लगायतका सुधारका कार्यहरु भएका छन् ।

सार्वजनिक सुनुवाइका माध्यामबाट जनतालाई अधिकारबोध गराउने र सेवाप्रदायक संस्थालाई पारदर्शी बन्न सिकाएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइमा महिला, दलित र सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता विशेष हुने गरेको छ । सुरुवाती वर्षहरूमा नागरिकहरू यस्ता मञ्चमा सहभागीता नै नहुने, सहभागी भएपनी मौन रहने गर्थे तर अहिले उनीहरू आत्मविश्वासका साथ बोल्ने र आफ्ना समस्या तथा मागहरु राख्न थालेका छन् । उदाहरणका रूपमा, बाँकेको एक वडामा आयोजित सुनुवाइमा दलित महिलाले आफ्ना बच्चाले विद्यालयमा भेदभाव सहनु परेको कुरा खुला रूपमा राखेकी थिइन् भने त्यसपछि विद्यालय प्रअले माफी माग्दै विद्यालयमा समावेशी व्यवहार सम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

बास नेपालले स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्दै सार्वजनिक सुनुवाइलाई संस्थागत अभ्यासका रूपमा विकास गर्न थालेको छ । कयौं स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्ने, विकास आयोजना र खर्च विवरण खुला गर्ने कार्यक्रम अपनाएका छन् । धेरै वडाहरूमा नागरिकले वार्षिक योजना बनाउने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन थालेका छन् । यो अभ्यासले नागरिक र स्थानीय सरकारबीच पारदर्शिता र विश्वासको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । नागरिकले पहिलेभन्दा धेरै सूचना माग्ने र पाउन थालेका छन् । नागरिकको आत्मविश्वास बढी आफ्ना गुनासोहरू खुला रूपमा राख्न सक्ने भएका छन् ।

सार्वजनिक सुनुवाइलाई विवाद होइन, समाधान खोज्ने प्रक्रिया भनेर बुझ्न थालिएको छ । सरकारी अधिकारीहरू पनि अब नागरिकसँग संवाद गर्न तत्पर हुन थालेका छन् । यसले सरकारी निकायमा दीगो जवाफदेहिता र जनविश्वास बढाएको छ । “सार्वजनिक सुनुवाइ” केवल एक कार्यक्रम मात्रै नभइ यो नागरिक सशक्तिकरण र उत्तरदायी शासनको अभ्यास पनी भएकाले आगामी दिनमा बास नेपालले सार्वजनिक सुनुवाइलाई अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाउदै लैजाने रणनीति बनाएर अगाडी बढ्ने छ । बास नेपालको यो यात्राले जब जनता बोल्छन् र सरकार सुन्छ, तब मात्र वास्तविक विकास र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । नागरिकले प्रश्न गर्न थालेपछि मात्रै सरकार जवाफदेही बन्छ, अनि विकास पनि स्थायी रूपले अघि बढ्छ । त्यसैले, बास नेपालको सार्वजनिक सुनुवाइ यात्रा वास्तवमै परिवर्तनको गाथा बनेको छ ।