नेपाल फेरि एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। २०८४ सालमा हुने भनिएको आमनिर्वाचन राजनीतिक उतार–चढाव र जेनेरेशन–जी आन्दोलनको प्रभावका कारण १.५ वर्षअघि नै मध्यावधि निर्वाचनमा परिणत भएको छ। यो परिवर्तन केवल संवैधानिक प्रक्रिया होइन; यो जनविश्वास, असन्तोष, अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाबाट जन्मिएको राजनीतिक यथार्थ हो। अब फागुन २१ नजिकिँदै गर्दा देशको भविष्य कस्तो हुने भन्ने प्रश्न प्रत्येक नागरिकको मनमा घुमिरहेको छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने दिन नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो। तर यो पर्व केवल उत्सव होइन, जिम्मेवारी पनि हो। मतदान केन्द्रमा पुगेर बटन थिच्नु सजिलो छ, तर त्यस निर्णयको प्रभाव पाँच वर्षसम्म देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो निर्वाचन सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा धेरै ठूलो अर्थ राख्छ।
यसपटकको निर्वाचन विशेष बन्नुको प्रमुख कारण शीर्ष तहका नेताहरूको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा हो। केपी शर्मा ओली विरुद्ध बालेन साह, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा गगन थापा जस्ता प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू आफैं चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, युवा नेता—सबै एउटै मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यसले चुनावलाई झन् रोचक, संवेदनशील र ऐतिहासिक बनाएको छ।
तर चुनाव केवल व्यक्तिको भिडन्त होइन। यो विचारधाराको प्रतिस्पर्धा हो। यो अनुभव र नविनताको प्रतिस्पर्धा हो। यो पुरानो राजनीतिक संरचना र नयाँ सोचबीचको टकराव हो। जनताले अब भाषणभन्दा बढी कामको हिसाब खोजिरहेका छन्। विगतमा कसले के गर्यो, कसले के गर्न सकेन, कसले कस्ता प्रतिबद्धता पूरा गर्यो—यी सबै प्रश्न मतदाताको मनमा छन्।
देशको राजनीतिक अस्थिरताले जनतालाई थकित बनाएको छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको फेरबदल, सत्ताको अंकगणित—यी कुराले विकासको गति सुस्त बनाएको छ। आर्थिक अवस्था दबाबमा छ। रोजगारीको अभावले युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। महँगीले सामान्य नागरिकको जीवन कठिन बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा जनताले स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी नेतृत्व चाहिरहेका छन्।
यतिबेला भूराजनीतिक चलखेल पनि चर्चामा छ। नेपाल सधैं दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबीचको संवेदनशील भूभागमा रहेको देश हो। विश्व शक्तिहरूको चासो, आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभाव, सहायता र परियोजनाहरू—यी सबै विषयहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र राष्ट्रहितको संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। मतदाताले उम्मेदवारको विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी दृष्टिकोण पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय भनेको सुरक्षा अवस्था हो। जेलबाट फरार भएका पाँच हजारभन्दा बढी कुख्यात अपराधी अझै पक्राउ नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। प्रहरी र सशस्त्र बलबाट लुटिएका स्वचालित हतियारहरू सरकारले पूर्ण रूपमा जफत गर्न नसक्नुले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ। जब हतियार राज्यको नियन्त्रणबाहिर रहन्छन्, तब लोकतन्त्रको जग नै कमजोर हुन्छ। शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति अपरिहार्य छ।
निर्वाचन क्षेत्रहरू यतिबेला राजनीतिक गतिविधिले भरिएका छन्। एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियान, सभा, छलफल र प्रचारमा व्यस्त छन्। गाउँदेखि सहरसम्म चुनावी माहोल तातेको छ। सामाजिक सञ्जालमा बहस, समर्थन र विरोध तीव्र छ। तर सूचनाको यो तीव्र प्रवाहसँगै भ्रम र गलत सूचना पनि फैलिएको छ। मतदाताले तथ्य र अफवाहबीच छुट्याउन सक्नुपर्छ।
उम्मेदवारको छनोट गर्दा जनताले केही आधारभूत प्रश्न सोध्नुपर्छ—
के उनी इमान्दार छन्?
के उनीसँग स्पष्ट नीति र दृष्टि छ?
के उनी संकटको समयमा दृढ निर्णय गर्न सक्छन्?
के उनी व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्?
लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ, तर चरित्र र क्षमता दीर्घकालीन हुन्छ। संसद्मा पुग्ने प्रतिनिधिले नीति बनाउँछ, बजेट पारित गर्छ, कानुन संशोधन गर्छ। त्यसैले प्रतिनिधिको गुणस्तरले नै शासनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ।
युवा पुस्ताको भूमिका यसपटक विशेष छ। पहिलोपटक मतदान गर्ने मतदाता ठूलो संख्यामा छन्। उनीहरू परिवर्तनका पक्षमा छन्, तर भावनात्मक निर्णयभन्दा बढी तथ्यमा विश्वास गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव ठूलो छ, तर लोकतन्त्र केवल ट्रेन्ड र ह्यासट्यागबाट चल्दैन; यो विवेकपूर्ण निर्णयबाट चल्छ।
फागुन २१ पछि पछुताउने विकल्प हुँदैन। मतदान एक दिनको कार्य हो, तर त्यसको परिणाम पाँच वर्षसम्म भोग्नुपर्छ। त्यसैले मतदाताले जात, धर्म, क्षेत्र, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा क्षणिक भावनाभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेताको मात्र होइन, जनताको पनि हो।
राष्ट्रको भविष्य कुनै एक व्यक्तिमा निर्भर हुँदैन; यो करोडौं नागरिकको सामूहिक निर्णयमा निर्भर हुन्छ। यदि हामीले सचेत भएर योग्य, सक्षम र पारदर्शी नेतृत्व चयन गर्यौं भने लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ। यदि हामी उदासीन भयौं भने अस्थिरता दोहोरिन सक्छ।
फागुन २१ लाई जिम्मेवारीको दिन बनाऔं। विवेक प्रयोग गरौं। राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखौं। लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाऔं र भविष्य सुरक्षित गरौं।









