घोडाघोडी (कैलाली), ३ बैशाख
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुख्खडकी विमला बुढाथोकीको घरछेउमै सामुदायिक वन छ । उनी उक्त वनको सदस्य पनि हुन् । त्यसैले पनि उनलाई नयाँ घर निर्माण गर्दा काठ पाउनका लागि समस्या नहोला भन्ने लागेको रहेछ । निर्माण सुरु भएपछि भने उनले सोचे जस्तो भएन ।
बुढाथोकीले मात्रै होइन, घोडाघोडीलगायत जिल्लाका अधिकांश नागरिकले यस्तै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । हुन त कैलाली र कञ्चनपुर देशकै बढी वन क्षेत्र भएका जिल्लामध्ये पर्छन् । यहाँ घर निर्माण, फर्निचर उत्पादन तथा अन्य सामग्रीका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेका साल, सिसौँ, खयरजस्ता बहुमूल्य काठ प्रजातिका रुखहरू पाइन्छन् । यी वन क्षेत्रले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, सामुदायिक आम्दानी वृद्धि र राज्यको राजस्व सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् ।
तथापि, पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक विपद्का कारण वन क्षेत्रमा धेरै रुखहरू ढलेका र सुकेका देखिन्छन्, तर यसरी ढलेका तथा सुकेका रुखहरू समयमै सङ्कलन हुँदैनन् । यसै कारण त्यस्ता काठ वनमै कुहिने, चोरी हुने तथा डढेलोमा जलेर नष्ट हुने अवस्था छ ।
कञ्चनपुरमा यस्तै समस्या रहेको बताउँछन्, सिंहपुर सामुदायिक वनका अध्यक्ष जोगराज चौधरी । उनका अनुसार वन क्षेत्रमा ठुलो परिमाणमा काठ थुप्रिएको छ, तर उपयोग गर्न सकिएको छैन । “काठ जङ्गलमै बिग्रिरहेको छ, तर प्रक्रिया पूरा नभएसम्म उठाउन पाइँदैन । त्यसैले स्थानीय उपभोक्ताले अत्यावश्यक अवस्थामा पनि काठ पाइरहेका छैनन्”, चौधरीले भने ।
‘बरु वनमै कुहिन्छ’
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्, तर यिनै समूहले आफ्नै वनभित्र ढलेका तथा सुकेका काठ उपयोग गर्न नपाउने समस्या छ । वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि वार्षिक वन कार्ययोजनाअनुसार सीमित सङ्ख्यामा मात्र रुख कटानी गर्न पाइन्छ, तर अन्य रुख ढलेको अवस्थामा पनि उपयोग गर्न पाइँदैन ।
त्यस्ता रुख सङ्कलनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश वन निर्देशनालयको सिफारिस र प्रदेश वन मन्त्रालयको सहमति आवश्यक हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न हप्तौँदेखि महिनौँसम्म लाग्ने गरेकाले काठ वनमै कुहिने गरेको कैलालीको बुढो बेताल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष नरबहादुर सोडारीले बताए । “रुख ढले पनि हामीलाई वार्षिक कार्ययोजनाले तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी उठाउन अनुमति हुँदैन । प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै काठ बिग्रिसक्छ । अब यो समस्या समाधानका लागि उपयुक्त उपाय सोच्न आवश्यक छ”, उनले भने ।
योसँगै सव–डिभिजन वन कार्यालयले स्थलगत जाँच गरेपछि कटानका लागि आदेश आउनुपर्ने र त्यसमा ढिलाइ हुने गरेकाले काठ व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको भजनी नगरपालिका–९ स्थित जन ज्योति सोनिया सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुरेश चौधरीको भनाइ छ । “आदेश ढिला आउँछ, कहिलेकाहीँ निर्यात पनि रोकिन्छ, त्यसले गर्दा काठ कुहिएर मूल्य घट्छ । यो वर्षौंदेखिको समस्या हो”, उनले भने ।
गौरीगङ्गाा–४ स्थित लालीगुराँस सामुदायिक वनका अध्यक्ष शिशिर चन्द फाइल पेस गरेको करिब तीन महिनासम्म पनि कटान अनुमति नआउने गरेको सुनाउँछन् । अब यस्तो अवस्था अन्त्य गरी काष्ठजन्य वनपैदावारको सहज र वैज्ञानिक उपयोग गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बढ्दै डढेलोको जोखिम
ढलेका तथा सुकेका रुखहरू समयमै सङ्कलन नहुँदा वन डढेलोको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र परिषद्का अध्यक्ष पुष्कल बम वनभित्र थुप्रिएको र सुकेको काठ आगलागीका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँछन् । वनमा धेरै सुकेको काठ भएको अवस्थामा डढेलो लागेमा नियन्त्रण गर्न धेरै स्रोतसाधन खर्च र क्षतिको सामना गर्नुपरेको उनले बताए ।
गौरीगङ्गा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बलबहादुर महताले साझेदारी वनले पनि यस्तै समस्या भोग्नुपरिरहेको बताए । उपभोक्ताको अधिकार सीमित रहेको र काठका लागि लामो प्रक्रिया कुर्नुपर्दा सामुदायिक वनमा जस्तै साझेदारी वनमा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घका सचिव यादवप्रसाद भण्डारी पनि हालको संरचना र कानुनी प्रक्रिया नै समस्याको मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । “एउटा ढलेको रुख उठाउन तीन तहको कार्यालय धाउनुपर्छ । त्यसैले उपभोक्ता मालिक होइन, मूकदर्शकका रूपमा रहन्छ”, उनी भन्छन् ।
सामुदायिक वन समन्वय समिति मसुरियाका अध्यक्ष ओमप्रकाश सापकोटा वर्तमान प्रक्रियाले उपभोक्तालाई अधिकारविहीन बनाएकाले त्यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “कागजमा अधिकार छ, तर व्यवहारमा निर्णय प्रक्रियाबाट उपभोक्ता बाहिरै छन् । यसलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने ।
पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी सङ्घ कैलालीका सदस्य लालबहादुर शाही आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्र कटान कार्य सुरु हुने परिपाटी अन्त्य गरेर समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताउँछन् । सब–डिभिजन वन कार्यालय चौमालामा कार्यरत रेन्जर नवराज उपाध्यायले फिल्डमा सबै प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भए पनि अन्तिम निर्णय माथिल्लो तहले गर्ने भएकाले समयमै समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । “हामीले फिल्डमा जाँच गर्छौँ, प्रतिवेदन पठाउँछौँ, तर निर्णय आउन समय लाग्छ । अब यो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाएर वन क्षेत्रका समस्या समाधान गरिनुपर्छ”, उनले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट भने साझेदारी र सामुदायिक वनभित्र देखिने आन्तरिक विवादका कारण काठ सङ्कलन तथा उठानको प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको बताउँछन् । त्यसैले सरकारी तवरबाट हुने ढिलासुस्ती र केही प्रक्रियामा सुधारसँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूबाट पनि आवश्यक निर्णय र प्रक्रिया समयमै अगाडि बढाउने पर्ने उनको भनाइ छ ।
“काठ सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा अपनाइएको प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने उद्देश्यले नभई, पारदर्शिता कायम गर्न र अनियमितता रोक्नका लागि हो । तथापि, दुवै पक्षका समस्या र कमजोरी पहिचान गरी समाधान गरिनुपर्छ”, विस्ट भन्छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, एन फेकोफनका केन्द्रीय महासचिव डण्डीराज सुवेदीले काठ दाउराको सङ्कलन तथा वितरण सहज बनाउनेलगायत विषयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको बताए । वन ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता समूहहरू मारमा परेको र वन स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
“हाम्रो वनमा काठ कुहिने, तर अत्यावश्यक सामग्रीका लागि पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यस विषयमा पटकपटक सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ, तर समस्या समाधान भएको छैन । त्यसैले यसपटक वन पैदावारको उपयोग र दोहोरो–तेहेरो करका कारण वन व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर गरेको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ”, सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार मङ्गलबार विभिन्न माग राखेर प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालयमा समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । माग सम्बोधनमा बेवास्ता भए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिँदै चरणबद्ध कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरीएको छ । जसअनुसार वैशाख १० देखि १६ गतेसम्म शान्तिपूर्ण धर्ना, वैशाख १७ देखि २५ गतेसम्म आंशिक यातायात बन्द, र वैशाख २८ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।









