सुकुम्बासी समस्या समाधानमा डोजर होइन, दिगो नीति र व्यवस्थापनको आवश्यकता

रबिन्द्र लामिछाने

नेपालमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय केवल भौतिक संरचना हटाउने वा डोजर चलाउने प्रशासनिक कार्य मात्र होइन, यो गहिरो सामाजिक, आर्थिक र मानव अधिकारसँग जोडिएको जटिल प्रश्न हो। पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा देखिएका घटनाक्रमहरूले यस विषयलाई अझ संवेदनशील बनाएका छन् । विशेषगरी सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको सन्दर्भमा देखिएको कठोर दृष्टिकोण र समन्वयको अभावले राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अबको आवश्यकता भनेको दोषारोपण होइन, समाधानमुखी, समावेशी र मानवीय दृष्टिकोणसहितको नीति निर्माण र कार्यान्वयन हो ।

सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि समाधानको पर्खाइमा रहेको विषय हो । यसलाई केवल अव्यवस्थित बसोबास वा अतिक्रमणको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपूर्ण हुन्छ । सुकुम्बासीहरू प्रायः गरिबी, रोजगारीको अभाव, प्राकृतिक विपत्ति, सामाजिक बहिष्करण वा राज्यको सेवाबाट वञ्चित भएका कारण शहरतिर विस्थापित भएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूको बसोबासलाई हटाउने मात्र होइन, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने दिगो विकल्प खोज्नु राज्यको कर्तव्य हो । यस्ता नागरिकहरूलाई सम्मानजनक आवास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जनको अवसर उपलब्ध गराउनु कल्याणकारी राज्यको आधारभूत जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।

हालका घटनाहरूले देखाएको छ कि पर्याप्त अध्ययन, संवाद र पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना बिना गरिएको हस्तक्षेपले मानवीय क्षति समेत निम्त्याउन सक्छ । यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सरकारका सबै तहबीच समन्वय, तथ्यमा आधारित निर्णय र प्रभावित समुदायसँग निरन्तर संवाद अपरिहार्य हुन्छ । कुनै पनि विकास वा व्यवस्थापन प्रक्रिया नागरिकको जीवन, सम्मान र सुरक्षाभन्दा माथि हुन सक्दैन । त्यसैले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म मानव अधिकारको मापदण्डलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि पहिलो कदम विश्वसनीय तथ्यांक संकलन र वर्गीकरण हो । वास्तविक सुकुम्बासी, हुकुम्बासी र अन्य प्रकारका बसोबासकर्तालाई स्पष्ट रूपमा पहिचान नगरी गरिएको हस्तक्षेपले अन्याय निम्त्याउन सक्छ । यसका लागि स्थानीय तह, सरोकारवाला संस्था र समुदायको सहभागितामा पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र लक्षित र न्यायोचित समाधान सम्भव हुन्छ ।

दोस्रो, पुनस्र्थापना योजना स्पष्ट, व्यावहारिक र दिगो हुनुपर्छ। केवल स्थानान्तरण गरेर समस्या समाधान हुँदैन; नयाँ स्थानमा आधारभूत सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यदि पुर्नस्थापित समुदाय पुनः असुरक्षित अवस्थामा पुग्छ भने त्यो दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले समग्र शहरी योजनासँग जोडेर आवास विकास कार्यक्रम अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

तेस्रो, सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोड्नुपर्छ। सीप विकास, स्वरोजगार प्रवद्र्धन, साना तथा मझौला उद्यममा पहुँच, र वित्तीय समावेशीकरणका कार्यक्रममार्फत समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ । यसले केवल आवासको समस्या मात्र होइन, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक समावेशीकरणमा पनि योगदान पुर्याउँछ ।

चौथो, राज्यको भूमिका केवल नियामक मात्र नभई सहायक र संवेदनशील हुनुपर्छ । कठोर कार्यवाहीले अस्थायी रूपमा समस्या हटेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा असन्तोष, अविश्वास र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । यसको सट्टा विश्वास निर्माण, संवाद र सहकार्यमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउँदा दिगो समाधान सम्भव हुन्छ । नागरिकले राज्यलाई आफ्नै संरक्षकका रूपमा अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ, डरको स्रोतका रूपमा होइन ।

यसका साथै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवाल पनि यस विषयसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । नागरिकहरूले अपेक्षा गरेका छन् कि सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने, स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्ने, र नीतिगत निर्णयमा निष्पक्षता कायम गर्नेछ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा पनि यिनै सिद्धान्तहरू लागू हुनुपर्छ । यदि निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता देखिन्छ भने नागरिकको विश्वास स्वतः बढ्छ ।

नेपालले संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहलाई विकास र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको छ । यस सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड र समन्वय अत्यन्त आवश्यक छ । एउटाले गरेको निर्णय अर्कोले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा समस्या झन् जटिल बन्छ । त्यसैले बहु–तह समन्वयलाई मजबुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्ततः, सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ, समानता, समावेशीता र दिगो शहरी विकासको दिशा तय गर्ने अवसर पनि हो । यदि सरकारले संवेदनशीलता, दूरदृष्टि र समन्वयका साथ अघि बढ्छ भने यसले केवल एक समस्याको समाधान मात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ ।

अबको बाटो स्पष्ट छ—डोजर होइन, संवाद; हटाउने होइन, समेट्ने र अस्थायी उपाय होइन, दिगो समाधान हुनुपर्छ । यही दृष्टिकोणले मात्र नेपाललाई वास्तविक अर्थमा कल्याणकारी राज्यतर्फ अघि बढाउन सक्छ ।

– महासचिव, युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल

  • २२ बैशाख २०८३, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech