नेपाल आज राजनीतिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा अघि बढिरहेको देश हो। संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ, तीन तहका सरकार स्थापना भएका छन्, विकास र समृद्धिका अनेक सपना बाँडिएका छन्। तर व्यवहारमा हेर्दा देशको वर्तमान अवस्था गम्भीर चुनौती र विसंगतिबाट गुज्रिरहेको अनुभूति आम नागरिकले गरिरहेका छन्।भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, नीतिगत अस्थिरता र जनविश्वासको क्षयीकरण आज नेपालको मुख्य समस्याका रूपमा देखापरेका छन्। कुनै समय परिवर्तनको आशामा जनताले आन्दोलन गरे, व्यवस्था फेरे, नयाँ संविधान बनाए, संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याए। जनताले सोचेका थिए, अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्नेछ, सेवा सहज हुनेछ, भ्रष्टाचार कम हुनेछ, विकासले गति लिनेछ। तर विडम्बना, आज धेरै ठाउँमा जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। बरु संघीयताको नाममा संरचना थपिए, खर्च बढ्यो, तर सुशासनको अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेन। भ्रष्टाचार अब केवल केन्द्रीय स्तरमा सीमित छैन। यसको जरा स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ भन्ने जनगुनासो दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा तहमा विकास बजेटको दुरुपयोग, नक्कली उपभोक्ता समिति, कमिसनको खेल, योजनामा अनियमितता, कागजमा मात्र सम्पन्न भएका परियोजना, गुणस्तरहीन निर्माण कार्य लगायतका समस्याले स्थानीय सरकारप्रति नै जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। पाँच वर्ष जनप्रतिनिधि बनेपछि अकस्मात करोडौँ सम्पत्तिको मालिक बन्ने प्रवृत्तिले जनतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आखिर यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? जनताको करबाट चल्ने राज्य प्रणालीमा जनताको सेवक भनिने व्यक्तिहरू अचानक विलासी जीवनशैलीमा पुग्नु सामान्य विषय होइन। दुःखको कुरा, कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी र प्रशासक नै अनियमितताका मुख्य पात्र भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। योजनाको बजेट छुट्याइन्छ, तर काम आधा पनि हुँदैन। कतै सडक वर्षदिनमै भत्किन्छ, कतै भवन प्रयोग गर्न नपाउँदै चर्किन्छन्, कतै स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय कागजमै सीमित हुन्छन्। जनताको आवश्यकता भन्दा कमिसन र पहुँचलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले विकासको वास्तविक उद्देश्य नै कमजोर बनाएको छ। आज नेपालको अर्थतन्त्र पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सले देश धानेको अवस्था छ। लाखौँ युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। गाउँ खाली हुँदैछन्, खेत बाँझो बन्दैछन्, उत्पादन घट्दो छ। शिक्षित युवामा निराशा बढ्दो छ। देशभित्र अवसरको अभाव हुँदा प्रतिभाशाली जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस नीति ल्याउन नसक्दा “नेपालमा भविष्य छैन” भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ। अर्कोतर्फ महँगी, करको भार, बजारको अस्थिरता र कमजोर आर्थिक गतिविधिले आम नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। व्यापारी अन्योलमा छन्, उद्योगहरू संकटमा छन्, साना व्यवसाय टिक्न कठिन भइरहेको छ। राज्यसँग विकासका ठूला सपना छन्, तर कार्यान्वयनमा स्पष्टता र इमानदारिता देखिँदैन। बजेट ल्याइन्छ, तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। कतै बजेट अभाव, कतै बजेट भएर पनि नीतिगत ढिलासुस्ती र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण काम रोकिएका छन्। राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धाले पनि देशलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन। सरकार परिवर्तन, भागबन्डा, शक्ति संघर्ष र राजनीतिक स्वार्थका कारण दीर्घकालीन नीति निर्माण कमजोर बनेको छ। जनताका आधारभूत समस्या भन्दा सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ। यद्यपि, चुनौतीका बीचमा आशाका आधारहरू पनि छन्। नेपाल प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति, पर्यटन, जलस्रोत र युवा जनशक्तिले सम्पन्न देश हो। यदि राज्यले पारदर्शिता, इमानदार नेतृत्व, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन र उत्तरदायी प्रशासनलाई प्राथमिकता दिने हो भने नेपालले विकासको गति लिन सक्छ। यसको लागि केवल भाषण होइन, व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य केवल नाराले सम्भव हुँदैन। यसको लागि केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय तहसम्म कडा निगरानी, सम्पत्ति छानबिन, पारदर्शी बजेट प्रणाली, स्वतन्त्र अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अपरिहार्य छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्छ। सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकियो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ। आज नेपाल एउटा मोडमा उभिएको छ।या त सुधारको बाटो रोज्ने, या निराशा र अराजकताको दलदलमा फसिरहने। अबको आवश्यकता दोषारोपण होइन, इमानदार सुधार, जिम्मेवार नेतृत्व र जनताको पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक संस्कार हो। देश बनाउन सरकार मात्र होइन, सचेत नागरिक, पत्रकार, अभियन्ता, युवा र सम्पूर्ण समाजको साझा भूमिका आवश्यक छ। जबसम्म भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा अस्वीकार गर्ने चेतना विकास हुँदैन, तबसम्म समृद्ध नेपालको सपना अधुरै रहनेछ।









