जेन–जी आन्दोलनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगलाई चौतर्फी दबाब

असल शासन प्रतिनिधि

नेपालगन्ज/बाँके जिल्लाका नागरिक समाजका अगुवा तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी अनुसन्धानको ६०० पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जोडदार माग गरेका छन् । बुधबार आयोगको नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्धवारीका अधिकारीलाइ नागरिक समाजका ब्यक्तिहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

आयोगका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको ज्ञापनपत्रमार्फत मानव अधिकारकर्मिहरुले उक्त संवेदनशील घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । ज्ञापनपत्रमा संक्षिप्त प्रतिवेदन अपर्याप्त भएको र यसअघि सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनले घटनाको पूर्ण सत्यतथ्य, प्रमाणहरूको विश्लेषण र निष्कर्ष दिन नसकेको हुँदा ६०० पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु सूचनाको प्रवाह मात्र नभई पीडितको न्यायको अधिकार र नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकोले यसले आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयता झल्काउने उल्लेख छ । आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व, पेरिस सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा इन्सेकका कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँके शाखाको अध्यक्ष मन भण्डारी, फातिमा फाउन्डेसन नेपालकी अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकी, एक्ष्ी ीबधथभच न्चयगउ का संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल श्रेष्ठ, नागरिक समाज, बाँकेका संयोजक, कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, जिल्ला बारका अध्यक्ष पूनम श्रेष्ठ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रभात कुमार ठकुरी, एड्भोकेसी फोरम नेपालका वसन्त गौतम, पश्चिमतार, नेपालका पपीना चौधरी र ज्येष्ठ नागरिक सञ्जालका कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

  • १० भाद्र २०८३, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech