विपद् सामना गर्न सर्वदलीय १० बुँदे साझा संकल्प

असल शासन प्रतिनिधि

काठमाडौं /नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायत नदी बेसिनमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे साझा संकल्प गरेको छ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लामा बाढीका कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले विपद्को सामना गर्न दलगत मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

सर्वदलीय बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेहरूको उपचार, हेरचाह तथा मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा पनि दलहरू एकमत भएका छन्।

बैठकले राहत तथा उद्धार कार्यलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक गतिविधिभन्दा माथि उठेर मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने र सबै पक्षले सहकार्य तथा समन्वयमा राहत तथा उद्धारका काम अघि बढाउने संकल्प गरिएको छ।

त्यस्तै, राहत तथा उद्धारका नाममा दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा जथाभावी आर्थिक संकलन नगर्न र प्राप्त सहयोग सरकारको आधिकारिक उद्धार कोष वा सरकारले तोकेको खातामार्फत परिचालन गर्न बैठकले आह्वान गरेको छ। विपद्को समयमा सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग गर्दै भ्रामक तथा अतिरञ्जित सूचना फैलाउन रोक लगाउने र आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले जनाएका छन्।

बैठकले नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल–चीनबीच संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सीमापार नदी प्रणालीका कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान तथा भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि दलहरू सहमत भएका छन्।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा रहेको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउँदै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा आउनसक्ने विपद्को जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखी सुरक्षित तथा उत्थानशील संरचना निर्माण गर्ने र कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।

बैठकले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने तथा जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारसँग सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ। उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गर्ने पनि साझा संकल्प गरिएको छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय तथा संसदीय संयन्त्र गठन गरी सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेको छ। विपद्लाई राष्ट्रिय एकता, प्रभावकारी पूर्वतयारी र उत्थानशील पुनर्निर्माणको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले व्यक्त गरेका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

  • ११ भाद्र २०८३, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech