जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष

मन भण्डारी

एक वर्षअघि अर्थात् २०८२ भदौ २३ गते नेपालका सडकमा एउटा यस्तो पुस्ता उत्रियो, जसलाई लामो समयसम्म राजनीतिको दर्शकका रूपमा हेरिएको थियो । काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वर हुँदै देशका विभिन्न प्रमुख सहरसम्म फैलिएको जेन–जी आन्दोलन प्रारम्भमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध केन्द्रित थियो । तर त्यो असन्तुष्टि त्यतिमै सीमित रहेन । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नातावाद–कृपावाद, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरको असमानता र राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन केही घण्टामै व्यापक राजनीतिक विद्रोहमा परिणत भयो ।

भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो । त्यसपछि भदौ २४ गते आन्दोलन थप उग्र बन्यो । सरकारी तथा निजी संरचना, राजनीतिक नेताका निवास, सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड तथा आगजनीका घटनासमेत भए । दुई दिनको घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको र दुई हजार छ सय भन्दा बढी घाइते भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

त्यो आन्दोलनले केवल एउटा सरकारलाई विस्थापित गरेन, नेपालको राजनीतिक यात्रालाई नै नयाँ मोडमा पु¥यायो । तत्कालीन सरकारको पतनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनले पुराना राजनीतिक शक्तिको विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ठूलो जनमत दियो र बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने । यसरी एक वर्षको अवधिमा सडकको असन्तुष्टि सरकार परिवर्तन हुँदै नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसम्म पुग्यो । तर आज जेन–जी आन्दोलनको पहिलो वर्ष पूरा हुँदा मुख्य प्रश्न भने अझै बाँकी छ—सत्ता बदलियो, तर के नागरिकको अवस्था बदलियो ?

आन्दोलनले के परिवर्तन गरयो ?

जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नेपालको राजनीतिक बहसको केन्द्र परिवर्तन गर्नु हो । लामो समयदेखि राजनीतिक दल, नेता, सत्ता समीकरण र चुनावी अंकगणितमा केन्द्रित नेपाली राजनीतिमा पहिलोपटक युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार, सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, अवसर र जवाफदेहितालाई सडकको मुख्य मुद्दा बनायो । आन्दोलनले पुराना दल र नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दियो—जनता र विशेषगरी युवा पुस्ता अब केवल भाषण, आश्वासन र राजनीतिक नाराबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैन ।
एक वर्षभित्रै भएको निर्वाचनको परिणामले पनि त्यो सन्देशलाई पुष्टि ग¥यो । नयाँ राजनीतिक शक्तिले ठूलो जनमत प्राप्त ग¥यो र परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्थापन गर्ने वातावरण बन्यो । काठमाडौंको मेयरबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्नु आफैँमा पुस्तान्तरणको असाधारण उदाहरण हो । त्यसैले जेन–जी आन्दोलनको पहिलो उपलब्धि राजनीतिक चेतनाको पुस्तान्तरण हो ।

दोस्रो उपलब्धि भनेको युवामा राजनीतिक आत्मविश्वासको विकास हो । आन्दोलनले युवालाई ‘राजनीति हाम्रो विषय होइन’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर ल्यायो । सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने असन्तुष्टि सडकको राजनीतिक शक्तिमा बदलिन सक्छ भन्ने प्रमाणित भयो । तेस्रो, राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्न अझ बलियो बनेको छ । सरकारका निर्णय, नियुक्ति, सार्वजनिक खर्च र राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारमाथि नागरिकले तत्काल प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।

एक वर्षपछि निराशाका प्रश्न पनि छन्

आन्दोलनले सरकार बदल्यो, निर्वाचन गरायो र नयाँ राजनीतिक नेतृत्व स्थापित ग¥यो । तर आन्दोलनमा गोली लागेका घाइते, सहिद परिवार र उनीहरूले उठाएका मूल मुद्दाको अवस्था हेर्दा अझै गम्भीर प्रश्नहरू बाँकी छन् । एक वर्ष बित्दा पनि धेरै घाइते उपचार, पुनःस्थापना, रोजगारी र क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा रहेको सार्वजनिक रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । आन्दोलनपछि सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सहमतिमा सहिद परिवार र घाइतेका लागि राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर तीमध्ये महत्वपूर्ण नीतिगत र संरचनागत विषय अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो ब्यापक छ ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ—आन्दोलनको सफलता सरकार ढाल्नुमा होइन, उठाइएका मुद्दालाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुमा हुन्छ । आन्दोलनमाथि छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्नह उठ्ने गरेका छन् । आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग, मृत्यु र हिंसाका घटनामा जिम्मेवार देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समेत पूर्ण निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षलाई आशा र निराशा दुवैको वर्ष भन्न सकिन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिनको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र दोस्रो दिन देखिएको हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनालाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्न मिल्दैन । राज्यले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्नु गम्भीर विषय हो भने आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड हुनु पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको स्वीकार्य बाटो होइन । लोकतन्त्रमा विरोध आवश्यक छ, तर विरोधको अन्तिम उद्देश्य निर्माण हुनुपर्छ ।

त्यसैले अब जेन–जी पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सुरु भएको छ । सडकमा प्रश्न उठाउन सक्ने पुस्ताले अब संसद्, स्थानीय तह, नीति निर्माण, प्रशासन, शिक्षा, उद्यम, सञ्चार र सामाजिक अभियानमा वैकल्पिक अभ्यास देखाउन सक्नुपर्छ । ‘पुराना खराब छन्’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; नयाँले आफू कति राम्रो हुन सक्छ भन्ने व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

अबको बाटो के ?

अब जेन–जी आन्दोलनलाई केवल एउटा ऐतिहासिक घटनाका रूपमा सम्झेर पुग्दैन । यसले उठाएका मुद्दालाई संस्थागत अभियानमा बदल्न आवश्यक छ । पहिलो, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई नाराबाट व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नारामा मात्र पर्याप्त हुँदैन । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, सार्वजनिक खरिद, बजेट खर्च र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, युवाका लागि रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य नगरी जेन–जी आन्दोलनको मूख्य असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सक्दैन । सीप, उद्यमशीलता, प्रविधि, स्टार्टअप र उत्पादनमा युवाको लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । तेस्रो, राजनीतिक दलभित्र पुस्तान्तरण आवश्यक छ । युवालाई केवल चुनावका बेला झन्डा बोक्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने कार्यकर्ताका रूपमा होइन, नीति निर्माण र नेतृत्वको वास्तविक साझेदार बनाउनुपर्छ ।
चौथो, आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारको न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । उपचार, क्षतिपूर्ति, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था घोषणामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । पाँचौँ, जेन–जी पुस्ताले पनि आफ्नो संगठनात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्छ । नेतृत्वविहीन आन्दोलनले तत्कालीन सत्ता हल्लाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि संस्थागत संरचना, स्पष्ट नीति, लोकतान्त्रिक अभ्यास र उत्तरदायी नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।

छैटौँ, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको भूमिका अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ । आन्दोलनको समर्थन वा विरोधको कित्तामा मात्र उभिनेभन्दा पनि राज्य, राजनीतिक दल र नयाँ पुस्ता सबैको कामको निगरानी गर्ने, तथ्यमा आधारित बहस चलाउने र नागरिकको आवाजलाई प्राथमिकता दिने भूमिका आवश्यक छ ।

एक वर्षपछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न

जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीति परिवर्तन गर्ने क्षमता देखाइसकेको छ । तर अब प्रश्न राजनीति परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन। प्रश्न हो—राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकको दैनिक जीवन परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन ?
युवाले रोजगारी पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
भ्रष्टाचार घट्छ कि घट्दैन ?
सार्वजनिक सेवा छिटो र सहज हुन्छ कि हुँदैन ?
राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छ कि हुँदैन ?
राजनीतिक दलभित्र नयाँ पुस्ताले वास्तविक नेतृत्व पाउँछ कि पाउँदैन ?
आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने र घाइते भएकाहरूले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

यी प्रश्नको उत्तरले नै जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको आक्रोश अहिले सरकार र शासन प्रणालीको परीक्षा बनेको छ । नयाँ नेतृत्वलाई जनताले अवसर दिएका छन् । अब त्यो अवसरलाई परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वसँग छ । त्यस्तै, जेन–जी पुस्तासँग पनि आन्दोलनको भावनालाई लोकतान्त्रिक संस्था, नीति निर्माण र रचनात्मक अभियानमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी छ । आजको दिनलाई केवल ‘जेन–जी सहिद दिवस’का रूपमा सम्झनु पर्याप्त हुँदैन। यो दिन आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको जवाफ खोज्ने दिन पनि बन्नुपर्छ ।
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाप्रति सच्चा सम्मान उनीहरूको फोटोमा माला लगाउनु मात्र होइन; उनीहरूले खोजेको न्याय, सुशासन, अवसर र जवाफदेहितालाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु हो । जेन–जी आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । यसले पुरानो राजनीतिक सोचमाथि प्रश्न उठाएको छ र नयाँ पुस्ता अब दर्शक भएर बस्न तयार छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।

तर इतिहासमा आन्दोलनको महत्व त्यसले कति ठूलो आवाज उठायो भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्दैन । त्यो आवाजले समाज र राज्यलाई कति बदल्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता फेरि सडक तताउने होइन, सडकमा उठेको आवाजलाई नीति, संस्था र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने हो ।

यदि नयाँ नेतृत्वले सुशासन, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा ठोस परिणाम दिन सक्यो भने जेन–जी आन्दोलन नेपालको सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको आधारशिला बन्न सक्छ । तर आन्दोलनको ऊर्जा केवल सत्ता परिवर्तनमा सीमित भयो र नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आएन भने एक वर्षपछि उठेको आजको प्रश्न फेरि केही वर्षपछि अझ ठूलो आवाजमा दोहोरिन सक्छ । अब निर्णय गर्ने समय राजनीतिक नेतृत्वको मात्र होइन, जेन–जी पुस्ताको पनि हो—परिवर्तनको माग गर्ने पुस्ता अब परिवर्तनको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ ।

  • २३ भाद्र २०८३, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech