सुर्खेत \ कर्णाली प्रदेश सरकारले मातहतका सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई अब नियमित अनुगमनमा मात्र सीमित नराखी अंक र ग्रेडका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भएको छ। कार्यालयको व्यवस्थापकीय क्षमता, सेवा प्रवाह, आर्थिक अनुशासन र कार्यसम्पादन कमजोर देखिए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखमाथि विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०८३’ जारी गर्दै मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, निर्देशनालय तथा मातहतका सार्वजनिक निकायको कामलाई निश्चित सूचकका आधारमा परीक्षण, मूल्यांकन र वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो। कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा १४० अनुसार जारी निर्देशिकाले कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि नागरिकलाई दिइने सेवासम्मलाई परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ।
निर्देशिकामा व्यवस्थापन परीक्षणका लागि १०० वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ। कानुनको पालना, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन, अभिलेख तथा जिन्सी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र क्षमता विकासलगायतका विषयमा कार्यालयले अंक प्राप्त गर्नेछ।
प्राप्त अंकका आधारमा कार्यालयलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी ए प्लस (अति उत्कृष्ट), ७५.९० प्रतिशत ए (उत्कृष्ट), ६०.७५ प्रतिशत बी प्लस (राम्रो), ४५.६० प्रतिशत बी (सन्तोषजनक), ३०.४५ प्रतिशत सी प्लस (कमजोर) र ३० प्रतिशतभन्दा कम सी (खराब) ग्रेड प्रदान गरिनेछ।
कर्मचारीदेखि बजेट खर्चसम्म परीक्षण
व्यवस्थापन परीक्षणमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति, कर्मचारीको कार्यविवरण, जनशक्ति विकास योजना, सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, अधिकार प्रत्यायोजन र निर्णय प्रक्रियालगायतका विषय हेरिनेछ। त्यस्तै, जिन्सी तथा सम्पत्ति अभिलेख, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स), वार्षिक खरिद योजना, बजेट कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया, बेरुजु फर्स्योट तथा लेखापरीक्षणका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थासमेत परीक्षण हुनेछ।
नागरिकलाई दिइने सेवातर्फ नागरिक वडापत्र, सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ताको व्यवस्था, स्वतः प्रकाशन, कार्यालयको स्वचालन र गुनासो व्यवस्थापनलाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ। ‘हेलो सरकार’ लगायतका माध्यमबाट प्राप्त गुनासो समयमै फर्स्योट भए–नभएको पनि हेरिनेछ।
त्यर्सगरी सम्बन्धित कार्यालयले १०० सूचकका आधारमा स्वमूल्यांकन गरी प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। तर स्वमूल्यांकनलाई अन्तिम आधार नमानिने र आवश्यकता अनुसार स्थलगत परीक्षण गरी वास्तविक अवस्था जाँच गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालयमा व्यवस्थापकीय अनियमितता, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती वा उजुरी तथा गुनासो आएमा पूर्वसूचनाबिनै आकस्मिक परीक्षणसमेत गर्न सकिनेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपसचिवको नेतृत्वमा परीक्षण टोली गठन गर्न सक्नेछ भने विषयगत मन्त्रालयले कम्तीमा सातौँ तहका अधिकृतको नेतृत्वमा बढीमा तीन सदस्यीय टोली गठन गर्न सक्नेछ।
परीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइनेछ। तोकिएको समयमा कैफियत फर्स्योट नगरे पुनः ताकेता गरिने र त्यसपछि पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाहीका लागि नियुक्ति अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था छ।
गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार वा अधिकारको दुरुपयोग भेटिए सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ। राम्रो व्यवस्थापन र उच्च कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ। व्यवस्थापन परीक्षणको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘निर्देशन तथा कार्यान्वयन समिति’ रहनेछ। समितिले परीक्षण टोलीलाई निर्देशन दिने, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, कैफियत फर्स्योट गराउने तथा गम्भीर लापरबाही गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।









