नेपालगन्ज / चिनीको खरिद–बिक्री र मौज्दातको विवरण अनुगमन टोलीसमक्ष प्रस्तुत गर्न नसकेपछि सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमाथि ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना भएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कर्पोरेसनलाई जरिबाना गरेको हो । बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो बढिरहेका बेला गरिएको अनुगमनका क्रममा कर्पोरेसनले आफ्नो स्टकको यकिन विवरण देखाउन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार कर्पोरेसनले चिनीको दैनिक खरिद, बिक्री तथा मौज्दातको विवरण स्टक लेजरमा नियमित राखिएको दाबी गरे पनि अनुगमन टोलीले माग गर्दा सम्बन्धित लेजर उपलब्ध गराउन सकेन । स्टक लेजर उपलब्ध नभएपछि अभिलेखमा उल्लेख भएको मौज्दात र गोदाममा रहेको वास्तविक चिनीको परिमाणबीच तुलना गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ । यसका कारण प्रशोधित तथा अप्रशोधित चिनीको वास्तविक कारोबार र मौज्दातसमेत यकिन हुन नसकेको किराँतीले बताए ।
विभागले कर्पोरेसनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको हो । जरिबाना पुर्जी कर्पोरेसनका तर्फबाट प्रज्ज्वलमान प्रधानको नाममा जारी गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले जरिबाना रकम सात दिनभित्र हिमालयन बैंकमा रहेको राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । रकम जम्मा गरेपछि बैंक भौचरको दोस्रो प्रति विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।
तोकिएको समयभित्र जरिबाना रकम नबुझाए ऐनबमोजिम थप कारबाही हुने विभागले चेतावनी दिएको छ । यद्यपि कर्पोरेसनले निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । पुनरावलोकन गर्न चाहे आदेश प्राप्त भएको सात दिनभित्र जरिबानाको ५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक, थापाथलीस्थित विभागको धरौटी खातामा जम्मा गरी विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सकिनेछ ।
विभागका अनुसार जरिबानासम्बन्धी पत्र कर्पोरेसनले संस्थाको छापसहित हस्ताक्षर गरेर बुझिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको संस्थानबाटै चिनीको मौज्दातसम्बन्धी विवरण पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको घटनालाई विभागले उपभोक्ता संरक्षण र बजार अनुगमनको विषयसँग जोडेर हेरेको छ ।









