काठमाडौं /अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ, महासचिव किरण राईसहित चार जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको छ। एन्फाभित्र भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता तथा नेपाल–बहराइन अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलसँग सम्बन्धित प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले उनीहरूविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर गरिएकामा अध्यक्ष नेम्बाङ, महासचिव राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे रहेका छन्। सरकारी वकिल कार्यालयले खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३३ को उपदफा ९ग० तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा ३ (क) बमोजिम कारबाहीको मागदाबी गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानबाट एन्फाको नेतृत्व तहमा विभिन्न आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
नेपाल–बहराइन खेलमा अनियमितता भएको निष्कर्ष
सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा फिफा विश्वकप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीच हुने खेल नेपालमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न एन्फा नेतृत्वको भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनमा दशरथ रंगशालाको मैदान अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि अयोग्य हुने अवस्था सिर्जना गरिएको र एसियाली फुटबल महासंघ ९एएफसी० ले तटस्थ मैदानमा खेलाउन निर्देशन दिनुअघि नै महासचिव राईले बहराइनमा खेल सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, बहराइन फुटबल संघबाट खेलको टिकट बिक्रीबापत प्राप्त हुनुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर एन्फाको संस्थागत खातामा जम्मा नभएको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको छ। खेलका लागि बहराइनका खेलाडी तथा पदाधिकारीको हवाई टिकट खर्चबापत ३८ लाख ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम एन्फाको खातामा जम्मा भएको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
खेल सामग्री खरिदमा पनि प्रश्न
एन्फाले खेल सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। विशेषगरी केल्मी ब्रान्डका खेल सामग्री खरिद गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप० को उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा सहभागी तीन कम्पनी एउटै स्वामित्वअन्तर्गत रहेको विषयसमेत औँल्याएको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला साढे तीन वर्षमा एन्फाले करिब १४ देखि १५ करोड रुपैयाँ बराबरका खेल सामग्री खरिद गरेको र सामग्री वितरणमा समेत अनियमितता भएको आशङ्का गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त फिफाबाट प्राप्त विश्वकपका ३३० अनलाइन टिकटको वितरण तथा बिक्रीमा पारदर्शिता नदेखिएको र शेर्पा आउटडुअरसँगको खेल सामग्री खरिद तथा प्रायोजन रकममा पनि अनियमितता भएको सीआईबीले निष्कर्ष निकालेको छ।
दुई जना नियन्त्रणमा, दुई जनालाई पक्राउ गर्न म्याद माग
मुद्दा दायर गरिएका चार जनामध्ये कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे सीआईबीको नियन्त्रणमा रहेको जनाइएको छ। अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट म्याद जारी गरिदिन सरकारी वकिल कार्यालयले अनुरोध गरेको छ।
सीआईबीको अनुसन्धानले एन्फाका पदाधिकारीले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अनुमति नलिई सम्झौता गर्ने, विदेश भ्रमणमा टोली लैजाने र खेल सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा अघि बढाएसँगै एन्फाभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, खरिद प्रक्रिया र संस्थागत जवाफदेहितामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ। अब अदालतमा हुने सुनुवाइ र न्यायिक प्रक्रियाबाट आरोपसम्बन्धी विषयको निरूपण हुनेछ।









