सिरहाको गोलबजार नगरपालिकामा राजस्व संकलन तथा कर छुटमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साह तेलीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख र ठेकेदारविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन नगरप्रमुख तेली, उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतो, राजस्व शाखा प्रमुख दिनेशकुमार सहनी र ठेकेदार वीरेन्द्रकुमार यादव रहेका छन्।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा गोलबजार नगरपालिकाका वडा नम्बर ६ र ७ मा पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार तथा गुद्री हाटबजार सञ्चालनबाट राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी ठेकेदार यादवलाई अमानतमा दिइएको थियो। तर, राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापनका क्रममा प्रचलित कानुन र नगर कार्यपालिकाको निर्णयविपरीत काम भएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।
कानुनविपरीत ७३ लाखभन्दा बढी राजस्व छुट
आयोगले नगर कार्यपालिकाको निर्णय र कानुनी व्यवस्थाविपरीत ७३ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ राजस्व छुट दिने निर्णय गरिएको जनाएको छ। कानुनअनुसार नगरसभाबाट मात्र दिन मिल्ने कर छुटको अधिकार प्रयोग गरी राजस्व छुट दिइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, अमानतमा संकलन गर्नुपर्ने राजस्व ठेकेदारलाई जिम्मा दिइएको, ठेक्कासम्बन्धी विवाद मिलाउने क्रममा व्यक्तिलाई रकम दिई हिनामिना गरिएको, सम्झौता नगरी अग्रिम राजस्व असुल गरिएको तथा संकलन गर्नुपर्ने बाँकी राजस्व असुल नगरेको लगायतका अनियमितता भएको आयोगको आरोप छ।
ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने रकमसमेत असुल नगर्दा सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ। राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापनमा जिम्मेवार पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना भएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
कसलाई कति बिगोरु
आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साह तेली, उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीविरुद्ध जनही एक करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरेको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतो र राजस्व शाखा प्रमुख दिनेशकुमार सहनीविरुद्ध जनही एक करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरिएको छ।
ठेकेदार वीरेन्द्रकुमार यादवविरुद्ध पनि एक करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारबाट प्राप्त लाभ तथा गैरकानुनी कार्यमा संलग्नताको आरोपमा सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय गर्न माग गरेको छ। यस घटनाले स्थानीय तहमा राजस्व संकलन, कर छुटको अधिकार प्रयोग तथा सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापनमा कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिताको महत्त्व पुनः उजागर गरेको छ।









